हेरंब कुलकर्णी
महाराष्ट्रातील आमदारांना आमदार निधी दरवर्षी ५ कोटी देण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय आमदारांना निवडणूक निधीच ठरतो आहे.
हा निधी खालील कारणासाठी चुकीचा वाटतो –
१)प्रत्येक आमदाराला पाच वर्षात २५ कोटी रुपये मिळणार आहेत पण ही वाढ देताना गरिबांच्या अनेक प्रश्नांना सरकार पैसे नाही असे उत्तर देते व आमदार निधीसाठी मात्र यांच्याकडे पैसा असतो. हे अस्वस्थ करणारे आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात निराधारांना फक्त एक हजार रुपये पेन्शन दिली जाते म्हणजे दिवसाला फक्त तेहतीस रुपये दिले जातात. बजेट पूर्वी निराधारांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी तहसीलदारांना व आमदारांना निवेदन देऊन या पेन्शनमध्ये वाढ करावी अशी मागणी केली होती.त्यात ५०० रुपये वाढ केली असती. तरी निराधारांना खूप आधार झाला असता पण त्यासाठी पैसे नसतात आणि सर्वपक्षीय आमदारांना खूष करण्यासाठी पैसे असतात. हा मुख्य आक्षेप आहे.
२) लोकशाहीमध्ये निवडणुकीत सर्व उमेदवार निवडणुकीपूर्वी समान पातळीवर असले पाहिजेत. या पंचवार्षिकमध्ये निवडून आलेले आमदार पुढील निवडणुकीत पंचवीस कोटी रुपयांनी पुढे असतील.
त्यामुळे ही एक असमान स्पर्धा असेल.या आमदाराने २५ कोटीचा उपयोग केलेला असेल व समोरचे उमेदवार हे त्या स्पर्धेत मागे पडलेले असतील त्यामुळे हा प्रस्थापितांना अधिक प्रस्थापित करणारा निर्णय आहे.हा आमदारांना निवडणूक निधी होतो आहे.
३) आमदारनिधी हा खरेच लोककल्याणकारी कामासाठी किती वापरला जातो ? याचाही एक अभ्यास व्हायला हवा. आमदार निधीतून रस्ते व्यायामशाळा समाज मंदिरे बांधली जातात व लोकानुरंजी पद्धतीने त्याचे वाटप केले जाते. अनेकदा कार्यकर्त्यांच्या घराकडे, शेताकडे जाणारे रस्ते, गरज नसताना कार्यकर्त्यांच्या मोठेपणासाठी त्या निधीची उधळपट्टी होते.मंदिरांचे सभामंडप बांधले जातात. ज्यांनी मतदान केले आहे व ज्यांनी मतदान केले नाही या दोघांमध्ये सरळसरळ भेदभाव केला जातो किंवा एखाद्या गावाने आपल्या पाठीशी यावे यासाठीही ते कामे केली जातात हे सरळसरळ लोकशाहीच्या समानतेच्या तत्त्वाला बाधा आणणारे आहे…
४) आमदार निधीतून होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता हासुद्धा चर्चेचा विषय आहे. कार्यकर्त्यांचे रुपांतर ठेकेदारात करणारा हा निधी दुर्दैवाने ठरतो आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या उपजीविकेचे साधन ठेकेदारी स्वीकारली आहे.ते आमदारांकडून आमदारनिधीची कामे मिळवतात. आमदार अधिकाऱ्यांना सांगून त्यांना ती कामे द्यायला लावतात व ठेकेदार हे राजकीय कार्यकर्ते असल्याने आमदारांच्या जवळचे असल्याने सामान्य माणसे कामाच्या दर्जाविषयी तक्रार करत नाहीत.त्यातील टक्केवारीचे गणित हे तर उघड गुपित आहे.त्यातून आपले राजकारण अधिक भ्रष्ट होते आहे.
त्यामुळे अनेकदा ही कामे निकृष्ट दर्जाची होतात त्यामुळे आमदार निधी ची कामे कितपत गुणवत्तेची ठरतात याचा एक अभ्यास व्हायला हवा.
५) मुळातच सरकारकडे बांधकाम विभाग आहे. त्याचे अधिकारी सक्षम आहेत. ते वेगवेगळ्या गावांची गरज लक्षात घेऊन कामे करू शकतात अशा स्थितीत स्वतंत्र निधीची काय गरज आहे ? हाच निधी त्या विभागाला वाढवून दिला किंवा प्रत्येक तालुक्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीत पाच कोटी वाढवले तर नक्कीच चालेल. त्यासाठी व्यक्तिकेंद्रित निधीची गरज नाही. उलट त्यातून भ्रष्टाचार वाढून राजकारणाचा स्तर खाली जातो आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेऊन आमदार निधी व खासदारनिधीला विरोध करायला हवा
हेरंब कुलकर्णी
8208589195
(हेरंब कुलकर्णी हे शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत. कोरोना काळात अनाथ झालेली मुलं, वैधव्य आलेल्या महिलांसाठीही ते कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक म्हणून सातत्यानं कार्यरत आहेत.)
Subscribe
