मुक्तपीठ टीम
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच मागासवर्ग आयोगाच्याअहवालावर रिपोर्ट सादर केल्याची तारीख, मात्र अहवालातील आकडेवारी कुठल्या काळातील आहे, हे सरकारलाही माहीत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. यातील सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा की या निकालामुळे आता काय घडणार?
सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?
- ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील.
- पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही.
- अहवालात देण्यात आलेली राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी देण्यात आलेली नाही.
- तसेच पुढचे निर्देश येईपर्यंत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.
- प्रायोगिक अभ्यास, संशोधनाशिवाय आणि इम्पेरिकल डेटाशिवाय आयोगाने २ आठवड्यांत अहवाल दिला. यामुळे योगाने पुन्हा तथ्यात्मक अहवाल द्यावा.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात नेमकं काय?
- राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे.
- राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे.
Subscribe
