मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर आरोप झाले 'ते' नागपूर भूखंड प्रकरण आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या एका निर्णयावरून ते सभागृहात घेरले जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी नागपुरातील NITची जमीनच्या मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ झाला. त्यावर उद्धव ठाकरेंनी मंगळवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता हे नागपूर NIT जमीन प्रकरण आहे तरी काय ते जाणून घेवूया.

नेमक प्रकरण काय?

नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टची जमीन १६ जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयावर हायकोर्टाने नुकतीच टिप्पणी केली होती.
सभागृहात वाद झाल्यानंतर विरोधकांनी विरोध करत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
मंगळवारी महाराष्ट्र विधानसभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाल्याने विरोधी पक्षांनी गदारोळ केला.
आता बुधलारमध्येही यावर गदारोळ पाहायला मिळू शकतो.
प्रत्यक्षात नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टची १९,३३१ चौरस मीटर जमीन गरिबांसाठी घरे बांधण्यासाठी निश्चित करण्यात आली होती.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांची कोंडी झाली आहे.

मुख्यमंत्री शिंदेंवर आरोप झाले ‘ते’ नागपूर भूखंड प्रकरण आहे तरी काय?

नागपुरातील जमीन हस्तांतरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
त्यावर सुनावणीदरम्यानच हायकोर्टाने भाष्य केले होते.
एकनाथ शिंदे यांनी जागेचे वाटप रद्द केल्याचे विधानसभेतच सांगितले.
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सध्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती दिली नव्हती.
माहिती मिळाल्यानंतर जमिनीचे वाटप रद्द करण्यात आले.
१४ डिसेंबर रोजीच उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
याशिवाय जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ही जमीन १६ जणांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती.
या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते आणि त्यांच्या खात्याच्या निर्णयानेच ही जमीन देण्यात आली होती.
यावर विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्यापेक्षा कमी काहीही मान्य करणार नसल्याचे सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी गरिबांसाठी घरे बांधण्यासाठी ८३ कोटी रुपयांची जमीन १६ लोकांना केवळ २ कोटी रुपयांमध्ये दिली.
नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या जवळच्या मित्रांना मनमानी भावाने जमिनीचे वाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केले आहेत.