वानखेडेंनी जर अनुसुचित जातीतील नसूनही तसं भासवून नोकरी मिळवली असेल, तर काय कारवाई?

मुक्तपीठ टीम

मुंबई क्रूझ पार्टी ड्रग प्रकरणात आर्यन खानवर कारवाई करणारे एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडेंवर राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. समीर वानखेडे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून नोकरी मिळवल्याचा आरोप मलिकांनी केला आहे. एवढेच नाही तर नवाब मलिक यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना “एखाद्याने धर्मांतर केले तरी अनुसुचित जातीचे फायदे मिळावेत का?” असा प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे वानखेडेंच्या बाबतीत नेमकं काय वास्तव ते वादाचा मुद्दा ठरले आहे. आता हे आरोप जर खरे ठरले तर वानखेंडेंना कायद्यानुसार कोणत्या कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, हे पाहणं महत्वाचं आहे. ते जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न:

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा फायदा बेकायदेशीरपणे घेतल्यास काय कारवाई?

कायद्यानुसार दोषी व्यक्तीला नोकरीवरून काढून टाकले जाते.
सरकार त्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी खटला सुरू करू शकते.
त्या व्यक्तीने पगार म्हणून घेतलेल्या रकमेच्या वसुलीची कारवाईही सुरू करू शकते.
एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांनी नसतानाही जर दलित म्हणून नोकरी मिळवली असेल तर त्यांना कायदेशीररीत्या वरील कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल.

भारतात आरक्षणासाठी नेमकी काय तरतूद आहे?

भारतीय संविधानानुसार काही जातींसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे.
१९५० च्या संविधानामधील अनुसूचित जातींसाठीच्या तरतुदीनुसार, अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा हक्क आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु १९५६ आणि १९९० मध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले.
हिंदू धर्म किंवा शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्माचा दावा करणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जाऊ शकत नाही, असे त्यात नमूद केले आहे.
त्यामुळे हिंदू, शिख, बौद्ध हे धर्म सोडून अन्य कोणत्याही धर्मावलंबी असणाऱ्यांना अनुसुचित जातीचे मानले जात नाही.
त्यामुळे स्वाभाविकच हिंदू, शिख, बौद्ध सोडून अन्य कोणत्याही धर्माच्या नागरिकाला जातीनिहाय आरक्षणाचा अधिकार असत नाही.

मुस्लिमांना आरक्षणाचा अधिकार आहे का?

भारतीय राज्यघटनेत धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नाही.
पण काही राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय यादीतही मुस्लिमांच्या काही वर्गांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा हक्क आहे.
परंतु लाभार्थ्याला हे आरक्षण मुस्लिम म्हणून नव्हे तर मागासवर्गीय किंवा इतर मागास वर्गातील सदस्य म्हणून मिळते.
उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये अन्सारी, मन्सूरी, इद्रीसी आणि धोबी सारख्या काही मुस्लिम गटांना मागासवर्गीय अंतर्गत आरक्षणाचा हक्क आहे, जो इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसी अंतर्गत येतो.

अनुसुचित जातीच्या आरक्षणाचा अधिकार मुस्लिमांना नाही!

कोणत्याही मुस्लिम व्यक्तीला दलित किंवा अनुसूचित जातीच्या कोट्यातील आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.
दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने २००८ मध्ये अशीच शिफारस केली होती.

जर अनुसुचित जातीच्या व्यक्तीने दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीशी लग्न केले किंवा धर्मांतर केले तर काय होते?

१९५० मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे की ज्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा आहे त्याने जन्मानुसार अनुसूचित जाती म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या जातींपैकी एक असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे.
आंतरजातीय विवाहामुळे एखाद्या व्यक्तीची अनुसूचित जातीची स्थिती बदलत नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या विवाहातून जन्मलेली मुले ही वडिलांच्या जातीतील मानली जातील.
जर आई अनुसूचित जातीची असेल तर मुलांना हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांचे पालनपोषण अनुसुचित जातीसारखे झालेले आहे.