मुक्तपीठ टीम
मुंबईच्या विकासासाठी कोणताही भेदभाव न करता विविध कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. अनेक अडचणी असतानाही पायाभूत सुविधा चांगल्या करण्याचा प्रयत्न आपण करीत आहोत. ‘ईज ऑफ लिव्हींग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईंग’ यासाठी आपण सातत्याने काम करीत असून त्यासाठीचे नियोजन तयार असल्याची माहिती पर्यटन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, राजशिष्टाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून कामे केली जात आहेत. त्यात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांची दखल, त्यांची प्रगती, प्रतिसाद सुलभ होईल, यासाठी प्रत्येक यंत्रणांनी त्यांचा नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. दरम्यान, विविध शासकीय यंत्रणांनी कामे वेळेत मार्गी लावावीत आणि ही कामे दर्जेदार होतील याकडे लक्ष देण्याची सूचना त्यांनी केली.
पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक, परिवहन व संसदीय कामकाजमंत्री ॲड. अनिल परब, वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विभागाचे मंत्री अस्लम शेख, महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह खासदार, आमदार आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे असले तरी जोड शहरे आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईमध्ये महापालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए, एसआरए, पीडब्ल्यूडी, पोलीस अशा विविध एजन्सींमार्फत कामे होत असतात. जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत या विविध विभागांद्वारे करण्यात येणाऱ्या विकासकामांमध्ये समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल. जेणेकरुन विकासकामांचा पाठपुरावा करताना विविध लोकप्रतिनिधी तसेच सदस्यांना अडचणी जाणवणार नाहीत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कोणताही भेदभाव न करता ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘इज ऑफ डुईंग’च्या माध्यमातून सर्वांना सोबत घेऊन प्रत्येक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. कोविडचा मोठा प्रादूर्भाव असतानाच्या काळातही विविध विभागांनी चांगले काम केले. महापालिकेच्या कामाचे जगभर कौतुक झाले. मात्र, आता पुन्हा तिसऱ्या लाटेचा धोका आपल्यासमोर आहे. कोरोना संसर्ग वेगाने पसरतो आहे. त्यामुळे सर्वांनी कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांचे पालन केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुंबईतील पायाभूत सुविधा चांगल्या करण्याचा प्रयत्न विविध विकासकामांच्या माध्यमातून होत असल्याचे सांगून आदित्य ठाकरे म्हणाले की, यामध्ये तत्काळ किंवा कमी कालावधीत पूर्ण होणारी आणि दीर्घ कालावधीची कामे हाती घेऊन सुविधा निर्मितीचे नियोजन सुरु आहे. यावर्षी आपण अनेक विकासकामे मार्गी लावली. काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. मुंबई उपनगरातील ४५ जागा या भू:स्खलन होऊ शकणाऱ्या धोकादायक जागा म्हणून निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तेथे संरक्षक भिंती आणि इतर कामांसाठी ६२ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. मुंबईतील विविध भागात हा प्रश्न भेडसावत आहे, ती कामेही येत्या काळात पूर्ण करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नागरिकांचे चांगले स्वास्थ्य, निरोगी आयुष्याला प्राधान्य दिल्याचे सांगून येत्या काळात शहर जागतिक दर्जाचे बनविण्यासाठी प्रयत्न आपण करत आहोत. विविध ठिकाणी वैशिष्ट्यपूर्ण आधुनिक बसथांब्यांची उभारणी, विविध चौकांच्या ठिकाणी वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेचे ट्रॅफिक सिग्नल उभारणी, पूर्व व पश्चिम द्रूतगती मार्गावर सुविधायुक्त सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी, अत्याधुनिक सार्वजनिक सुविधा केंद्रे, उद्याने विकसित करणे, रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात आधुनिक प्रवासी सुविधांची निर्मिती, छोट्या क्रीडांगणासारख्या सोईसुविधा निर्माण करणे अशी विविध विकासकामे आगामी काळात हाती घेणार असल्याची माहितीही आदित्य ठाकरे यांनी दिली. त्यादृष्टीने सादरीकरणही बैठकीत करण्यात आले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अनेक भागात कांदळवन आहेत. कांदळवनाचे संवर्धन होण्यासाठी चैन लिंक फेन्सिंग, ड्रोन सर्वे आणि सीसीटीवी या सुविधा देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासन अधिक लक्ष देत असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ अंतर्गत माहे डिसेंबर २०२१ अखेरच्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेच्या ४४० कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये २५९.५९(५९ टक्के) खर्च झाला असून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या रुपये ५१ कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रु. ४३.९७ कोटी (८६ टक्के) खर्च झाला. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेच्या रुपये ५.५९ कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये १.८९ (३४ टक्के) खर्च झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
बैठकीत सन २०२२-२३ करिता नियोजन विभागाने दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार सर्वसाधारण योजनेसाठी ३७६.६६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये ५१ कोटी तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी रु. ५.७७ कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा आणि सर्वसाधारण योजनेसाठी वाढीव मागणी रुपये ३२१.९८ कोटी यास मान्यता देण्यात आली.
सन २०२२-२३ या वर्षासाठीचा प्रारुप आराखडा तयार करताना सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास प्राधान्य देण्यात आल्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. मुंबई उपनगरच्या सौंदर्यीकरणासाठी अल्पकालिन व मध्यमकालीन उपाययोजनांद्वारे नियोजनबद्ध विकास, सर्व वयोगटातील नागरिकांच्या मनोरंजनाच्या मुलभूत सोईसुविधांसाठी बागबगिचे, सार्वजनिक मोकळ्या जागा विकसित करणे आदींवर भर देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी प्रास्ताविकात बैठकीतील विषय आणि मागील बैठकीतील अनुपालन अहवाल सादर केला. या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीचे सूत्रसंचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी भूषण देशपांडे यांनी केले.
Subscribe
