मुक्तपीठ टीम
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) द्वारे २०१९ आणि २०२१ दरम्यान अल्पवयीन विवाहाबाबत केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणात काही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, २०१९-२१ मध्ये, १८ ते २९ वर्षे वयोगटातील विवाहित महिलांपैकी २५% भारतातीय महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच लग्न झालं आहे. त्याचप्रमाणे, २१ ते २९ वयोगटातील पुरुषांची संख्या १५% होती ज्यांनी २१ वर्षे कायदेशीर वयाच्या आधी लग्न केले. सध्या, देशात विवाहाचे कायदेशीर किमान वय महिलांसाठी १८ वर्षे आणि पुरुषांसाठी २१ वर्षे आहे, परंतु सरकार दोघांसाठी विवाहाचे किमान कायदेशीर वय २१ वर्षे करण्याचा विचार करत आहे. तसेच देशात गर्भनिरोधकांचा वापर वाढला आहे.
लहान वयात लग्न करण्याचा ट्रेंड कमी झाला
वयोगटातील महिला पुरुष
२० ते २४ वर्षे २ ३% १८%
४५ ते ४९ वर्षे ४७% २७%
प्रजनन दर २.२ वरून २.० पर्यंत कमी झाला.
देशात फक्त पाच राज्ये अशी आहेत जिथे प्रजनन दर २.१ च्या वर…
बिहार २.९८
मेघालय २.९१
उत्तर प्रदेश २.३५
झारखंड २.२६
मणिपूर २.१७
देशात गर्भनिरोधकांचा वापर वाढला आहे…
देशातील एकूण गर्भनिरोधक प्रचलित दर ५४ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जवळजवळ सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गर्भनिरोधकांच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर वाढला आहे. कुटुंब नियोजनाच्या अपुऱ्या गरजांमध्ये १३ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय घट झाली आहे.
रूग्णालयातील बाळंतपण ७९ टक्क्यांवरून ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढले…
देशात संस्थात्मक जन्म ७९% वरून ८९% झाला आहे. ग्रामीण भागातही सुमारे ८७% प्रसूती संस्थांमध्ये होतात तर शहरी भागात ९४%.
आसाम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगड, नागालँड, मणिपूर, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
Subscribe
