मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अहवालाचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्यसभेत दावा केला की, भारतातील ४१.५ कोटी लोक दारिद्र्यमुक्त आहेत. ते म्हणाले की, ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आणि यूएनडीपी यांनी जारी केलेल्या ग्लोबल मल्टीडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स २०२२ च्या अहवालानुसार, २००५-०६ ते २०१९-२१ या काळात भारतात ४१.५ कोटी लोकांना दारिद्र्यमुक्त करण्यात आले आहे.
२५.०१% लोकांची बहुआयामी गरीब म्हणून ओळख!
- सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
- ते म्हणाले की, नीती आयोगाने जारी केलेल्या बहुआयामी गरीबी निर्देशांक, २०२१ च्या अहवालानुसार, भारतातील २५.०१ टक्के लोकसंख्या बहुआयामी गरीब म्हणून ओळखली जाते.
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील बहुआयामी गरीब लोकांची टक्केवारी ३२.७५ टक्के आणि ८.८१ टक्के आहे.
- भारत सरकार सर्वसमावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
- सबका साथ, सबका विकास या सरकारच्या वचनबद्धतेतून सरकारचे काम दिसून येते.
- देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या उन्नतीसाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत.
Subscribe
