मुक्तपीठ टीम
आकाशात आभासी पतंग उडवत अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला शब्दबंबाळ अर्थसंकल्प सामान्य नागरिकांसाठी अमृतकाळ देणारा नसून अधिक गरिबीकडे ढकलणारा, असुरक्षित करणारा अर्थसंकल्प आहे.
या देशाच्या अन्नदात्या शेतकरी वर्गासाठी यात पूर्ण निराशाजनक चित्र आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न आता हवेत विरून गेले आहे. उलट शेतीच्या अर्थसहाय्यात घट झालेली आहे. गेल्या वेळच्या ४.२६%वरून ती आता ३.८४% वर घसरलेली आहे.पी एम आशा व बाजार हस्तक्षेप योजनांवरील तरतूद देखील घटलेली आहे.
शेतक-यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर सुद्धा ही अन्नदात्यांची वंचना असेल तर हे सरकार अत्यंत मुर्दाड आणि काॅर्पोरेट शक्तींना शरण जाणारे आहे यावर या अर्थसंकल्पाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांच्यासाठी हे अमृत नाही तर जहर आहे.
मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन वरील तरतुदीचा बजेटमधील हिस्सा देखील गेल्या वर्षीपेक्षा घटलेला आहे.
नरेगा वरील तरतूद २०२०-२१ मधील प्रत्यक्ष खर्च जो १११ हजार कोटी होता तो घडवून केवळ ७३ हजार कोटीवर आणण्यात आला आहे. सद्य आव्हानात्मक परिस्थितीत ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी नरेगा वरील तरतूद वाढवणे आवश्यक होते. मात्र रोजगारनिर्मिती करणा-या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमावरील तरतूद इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कमी केली आहे. हे खेदजनक आहे. यापूर्वीचा दावा दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा होता तो आता घसरून साठ लाखावर खाली आला आहे.
ऑक्सफॅमचा वाढत्या विषमते बाबत अहवाल आल्यानंतर तसेच भूक निर्देशांकानुसार भारताची जगभरात १०१ क्रमांकावर घसरण झालेली असताना ही विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीने काॅर्पोरेट टॅक्स वाढवण्याची गरज होती. पण त्या दिशेत काही पाऊल उचललेले नाही. विषमता कमी करणे ही सरकारची संविधानिक जबाबदारी आहे. पण ही जबाबदारी निभावण्यात मोदी सरकार सपशेल नापास झाले आहे.
अन्नसुरक्षा , रोजगारनिर्मिती , आरोग्य, शिक्षण , या सर्वच महत्वाच्या व सामान्य जनतेसाठी आवश्यक बाबीवरील तरतूद घसरलेली व निराशाजनक आहे.
पंचवीस वर्षाचे स्वप्न आजच्या अर्थसंकल्पात दाखवणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. पंचवीस वर्षांची एक पिढी मानली जाते. म्हणजेच आज हयात असणा-या पिढीसाठी या अर्थसंकल्पात काही नाही हे मोदी सरकारने उघड केले आहे.
उल्का महाजन
सर्वहारा जन आंदोलन
Subscribe
