मोबाईल सेवा नसणाऱ्या गावांना 4G सेवेसाठी २६ हजार कोटी

मुक्तपीठ टीम

डिजिटल सर्वसमावेशकता आणि संपर्क हा सरकारच्या ‘अंत्योदय’ दृष्टिकोनाचा महत्वाचा भाग आहे. देशातील ५ राज्यांमधल्या ४४ आकांक्षी जिल्ह्यांमधील ७,२८७ गावांना 4G मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठीच्या प्रकल्पाला सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणामध्ये सरकारी योजना पूर्णतः पोहोचवण्याचे आवाहन केले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 4G मोबाईल सेवा, देशातल्या वंचित गावांमध्ये ती सेवा पोहोचवण्यासाठी एकूण २६,३१६ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या दुर्गम भागातल्या २४,६८० वंचित गावांना 4G मोबाईल सेवा पुरवली जाईल. या प्रकल्पामध्ये २०% अतिरिक्त गावे समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे, ज्यामध्ये पुनर्वसन झालेल्या वसाहती, नवीन वसाहती, विद्यमान पुरवठादाराकडून सेवा बंद झाली आहे अशा वसाहतींचा समावेश आहे. त्याशिवाय केवळ 2G/3G सेवा उपलब्ध असलेल्या ६,२७९ गावांची श्रेणी सुधारून त्यांना 4G च्या कक्षेत आणले जाईल.

‘आत्मनिर्भर भारत’ 4G तंत्रज्ञान स्टॅक प्रणालीचा वापर करून बीएसएनएल द्वारे हा प्रकल्प अमलात आणला जाईल, तसेच त्याला युनिवर्सल सर्व्हिस ऑब्लीगेशन फंड मधून अर्थसहाय्य केले जाईल. प्रकल्पाच्या २६,३१६ कोटी रुपये किमतीत भांडवली खर्च आणि 5 वर्षे परिचालन खर्च यांचा समावेश आहे.

बीएसएनएल द्वारे यापूर्वीच आत्मनिर्भर 4G तंत्रज्ञान स्टॅक तैनात करण्याची प्रक्रिया सुरु असून या प्रकल्पात देखील त्याचा वापर केला जाईल.

हा प्रकल्प ग्रामीण भागात मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाच्या दिशेने महत्वाचे पाउल आहे. हा प्रकल्प मोबाईल ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून विविध ई-प्रशासन सेवा, बँकिंग सेवा, टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षण अशा विविध सेवावितरणाला प्रोत्साहन देईल आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करेल.