मुक्तपीठ टीम
नवीन कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेला वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीची पहिली बैठक आज पार पडली आहे. आज या बैठकीत पुढची बैठक २१ जानेवारीला घेण्याचे उरलेल्या तीन सदस्यांनी ठरवले. जे शेतकरी नेते येतील त्यांना सहभागी करून, जे येऊ शकणार नाहीत त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने जोडून चर्चा केली जाईल. सरकारची तयारी असेल तर सरकारी प्रतिनिधींशीही चर्चा करण्यात येणार आहे.
एका सदस्याची आधीच समितीतून माघार
कोर्टाने १२ जानेवारी रोजी ४ सदस्यीय समिती नेमली होती. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपेंद्रसिंग मान, आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्रातील अनिल घनवट यांची नावे या समितीत आहेत.
समितीच्या सदस्यांची नावे जाहीर होताच शेतकऱ्यांनी ही समिती सरकारलाच पाठिंबा देणारी समिती आहे असे म्हटले. हा वाद वाढल्यानंतर भूपेंद्रसिंग मान यांनी त्यांचे नाव मागे घेतले.
शेतकऱ्यांचा ‘मान’ राखत समितीतून ‘मान’ बाहेर!
भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह म्हणाले होते की, “मला या चार जणांच्या समितीत स्थान देण्यात आले, त्यासाठी मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. पण, शेतकरी आणि संघटनेचा नेता असल्याने मी सर्वसाधारण लोक आणि शेतकर्यांच्या मनात असलेल्या भीतीमुळे मी समितीतून बाहेर पडत आहे. मी पंजाब आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तडजोड करू शकत नाही. यासाठी मी कोणत्याही पदाचा त्याग करेन आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांसोबत कायम उभा राहीन.”
घनवट मात्र समितीत घट्ट!
एकीकडे भूपिंदर सिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा मान राखत समिती सोडली आहे, तर आपल्या महाराष्ट्रातील दिवंगत शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट मात्र समितीला घट्ट पकडून बसले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन सभासद नेमला नाही तर विद्यमान सदस्य त्यांचे काम करतील. आम्हाला कोर्टाकडून काय करावे याबद्दल माहिती मिळाली आहे. त्यानुसार आम्ही २१ जानेवारीपासून त्यावर काम सुरू करू. त्याचे धोरण आखण्यासाठी मंगळवारी बैठक घेण्यात येत आहे, असे अनिल घनवट यांनी माध्यमांना सांगितले आहे.
Subscribe
