मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या बाबींवर आश्चर्य व्यक्त केले आहेत, ज्यात त्यांनी एका व्यक्तीला अटक न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले असताना पोलिसांनी त्या व्यक्तीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट तर मिळवलेच पण नंतर त्याला अटक करून कोठडीत पाठवले. या व्यक्तीवर महाराष्ट्रात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली दिलासा देणारी नोटीस!
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि कृष्णा मुरारी यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गेल्या वर्षी ७ मे रोजी महाराष्ट्रातील लातूरमध्ये या व्यक्तीविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलासा देणारी नोटीस बजावली होती. ही व्यक्ती इतर कोणत्याही प्रकरणात पोलिसांना आवश्यक नसेल, तर सोमवारीच त्याची सुटका करावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायदंडाधिकार्‍यांचा विचार हा गंभीर चिंतेचा विषय!
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “हे गोंधळात टाकणारे आहे की संबंधित एफआयआरच्या संदर्भात विशिष्ट अंतरिम आदेशानंतरही, फिर्यादीने २४ जून २०२२ रोजी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडून अजामीनपात्र वॉरंट प्राप्त केले.
- न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात असे लिहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश जारी झाल्यानंतर सहा आठवड्यांची मुदत संपली आहे.
- खंडपीठाने म्हटले की, न्यायदंडाधिकारी या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले असावेत कारण या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांचा वेळ दिला होता.
- जर याचिकाकर्त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यामागे न्यायदंडाधिकार्‍यांनी केलेले मूल्यांकन हे एकमेव कारण असेल, तर फिर्यादी संस्थेची सत्यता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायदंडाधिकार्‍यांचा विचार हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे, असे खंडपीठाने सांगितले.
Subscribe
