गदारोळात लोकसभेत कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मंजूर

मुक्तपीठ टीम

कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी तीन विद्यमान कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. त्याचवेळी, विरोधी पक्षांनी सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्याबाबत तातडीने कायदा करण्याची मागणी केली. त्यावर चर्चा करू दिली नसल्याने विरोधकांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे लोकसभेत गोंधळ सुरु झाला. लोकसभेत सुरु असलेल्या गदारोळातच कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आणलेले विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत मांडले. गदारोळ सुरु असतानाच ते आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. २३ डिसेंबरपर्यंत चालणार असलेल्या या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलले गेले आहे.

आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुरुवात होताच सभागृहातील वातावरण तापले. सरकारने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडले. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी तीन विद्यमान कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. सभागृह सुरू होताच विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ केला. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी चर्चा केली नाही तर संसद चालू देणार नाही, असे सांगितले होते. पण तरीही सरकारने चर्चेला संमती दिली नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या मते, कायदा रद्द करत असताना चर्चा कशासाठी पाहिजे? मात्र, विरोधकांना इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा आवश्यक वाटत होती. अखेर भाजपाने बहुमताच्या बळावर कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मागे घेतले.

कृषीविषयक कायद्यांवर विरोधकांमध्ये मतभेद

लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकावर चर्चेची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारला या विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी ते थेट मांडून आवाजी मतदानाने मंजूर करून घ्यायचे होते. बसपा आणि बीजेडीच्या नेत्यांनीही यावर चर्चा करण्याऐवजी कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी आवश्यक विधेयक लवकर पास करणे योग्य ठरेल, असे मत मांडले. त्यामुळे लोकसभेत कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा न करताच सरकारने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजुरीचा मार्ग निवडला.

गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज स्थगित

विरोधकांच्या चर्चेसाठीच्या आग्रही भूमिका आणि सत्ताधारी पक्षाचा ताठरपणा यामुळे सभागृहात गोंधळ माजला. ‘पहिला दिवस जनता पाहत आहे’, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बजावूनही कोणी ऐकले नाही. त्यामुळे
लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूबही करण्यात आले होते. लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या गदारोळावर सभापती ओम बिर्ला म्हणाले की, पहिला दिवस आहे. जनता पाहत आहे. त्याचवेळी राज्यसभेचे कामकाजही 12.20 पर्यंत तहकूब करण्यात आले होते.

वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत पंतप्रधानांची बैठक

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्री, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची बैठक घेतली.

सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं आंदोलन

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसच्या निदर्शनाचे नेतृत्व हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केले. त्या त्यासाठी संसदेत पोहचल्या.