“न्यायाचा तराजू हा चोरबाजारातून आणलेला!” संजय राऊतांचं रोखठोक प्रत्त्युतर!
मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निकाल देतानाच ...
Read more
Tag: सर्वोच्च न्यायालय
ईडीच्या कारवाईनंतर आता प्रताप सरनाईक काय करणार?
मुक्तपीठ टीम एनएसीएल घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांची ११ कोटी ३५ लाख रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे. ईडीच्या ...
Read more
नवज्योतसिंग सिद्धूपुढे नवं संकट? ३३ वर्षे जुन्या खटल्यातील निकालावर २५ मार्चला सुनावणी!
मुक्तपीठ टीम पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ३३ वर्षे जुन्या प्रकरणी सर्वोच्च ...
Read more
सर्वोच्च न्यायालयाला का बसला धक्का? “नैतिकतेचं एवढं पतन…विचारच केला नव्हता!”
मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना नुकसान भरपाईच्या खोट्या दाव्यांवर प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईचे आदेश दिल्यानंतर ...
Read more
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या अंतरिम अहवालात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता
मुक्तपीठ टीम इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली ...
Read more
निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करणे असंविधानिक! कायदा न करता सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करा!
हरिभाऊ राठोड / व्हा अभिव्यक्त! मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या नियमात दुरुस्ती विधेयकाचा कॅबिनेट निर्णय राज्यमंत्री मंडळाने घेतला, ...
Read more
‘निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर गदा नको!’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या विरोधी महाविकास आघाडीची कृती
मुक्तपीठ टीम ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं नवं पाऊल उचलत ओबीसी आरक्षणावर तोडगा म्हणून मध्य प्रदेशमधील कायद्याच्या धर्तीवर प्रभाग रचना, ...
Read more
आयोगाचे अधिकार सरकारकडे घेवून ओबीसी आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार?
मुक्तपीठ टीम ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं नवं पाऊल उचलण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी शुक्रवारी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला ...
Read more
“ट्रिपल टेस्ट वगळून सादर केलेला राज्य सरकारचा बोगस ‘इम्पिरीकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने कचऱ्याच्या डब्यात टाकला”
राजेंद्र पातोडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी राज्य सरकारकडून बोगस 'इम्पिरीकल डेटा' सादर केला होता.थातूरमातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे ...
Read more
वारांगनांना पत्त्याच्या पुराव्याविना आधारकार्ड, सर्वोच्च न्यायालयात यूआयडीएआयची माहिती
मुक्तपीठ टीम सध्याच्या काळात कधीही, कुठेही लागणारे आणि महत्त्वाचे मानले जाणारे दस्तऐवज म्हणजे आधारकार्ड. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण म्हणजेच यूआयडीएआयने ...
Read moreताज्या बातम्या
SubscribeSorry, there was a YouTube error.
www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.