‘निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर गदा नको!’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या विरोधी महाविकास आघाडीची कृती

मुक्तपीठ टीम

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं नवं पाऊल उचलत ओबीसी आरक्षणावर तोडगा म्हणून मध्य प्रदेशमधील कायद्याच्या धर्तीवर प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चित करणे इत्यादी सारे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी सरकारने स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मात्र काही कायतज्ज्ञांनी राज्य सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टीकणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक…

• राज्यघटनेतील २४३ के आणि अन्य कलमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधन आहे.
• त्यासाठी ७३ व ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी कलम ३२४ नुसार आयोगाला अधिकार देण्यात आले आहेत.
• गुजरातमधील अहमदाबाद महापालिकेतील प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर किशनसिंग तोमर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय.के. सभरवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने १९ ऑक्टोबर २००६ रोजी निकाल दिला होता.
• त्यानुसार राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसून निवडणुका मुदतीत घेण्याचे घटनात्मक बंधन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
• महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करण्यापासून निवडणुकांची सारी प्रकिया ही राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जावी, असे त्या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते.

राज्य मंत्रिमंडळाची ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात

• राज्य मंत्रिमंडळाने काही अधिकार आपल्याकडे घेण्याची कृती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात असल्याकडे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.
• ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता कायद्याच्या कसोटीवर राज्य विधिमंडळाने कायदा मंजूर केला तरी तो टिकणे कठीण आहे.