“कोरोना मृत्यूंसाठी मागणी ४ लाखांची, तयारी ५० हजारांची! महागाईच्या काळात ही रक्कम पुरेशी ‘सन्मानजनक’ आहे?”

टी. विश्वनाथ / व्हा अभिव्यक्त!

कोरोनाने मृत्यू ओढवलेल्यांच्या वारसांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे, अशा बातम्या सर्वत्र आल्या आहेत. हा नक्कीच दिलासा आहे. पण हा दिलासा पुरेसा म्हणता येणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेल्यानंतर न्यायालयीन नोटिसीनंतर केंद्र सरकारने पन्नास हजार देण्याची तयारी दर्शवली आहे. न्यायालयाने चार लाख देता येणार नाही, या केंद्राच्या मताशी सहमती दाखवली आहे. पण न्यायालयाने वापरलेल्या सन्मानजनक भरपाई या शब्दाच्या व्याख्येत एका कमवत्या माणसाच्या मृत्यूमागे सध्याच्या महागाईच्या काळात पन्नास हजाराची भरपाई ही सन्माजनक कशी म्हणता येईल, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ला विचारावा.

कोरोना बळींच्या नुकसानभरपाईबद्दल नेमकं काय घडलं?

• केंद्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.
• या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने प्रत्येक मृत्यूमागे ५० हजार रुपयांची मदत देण्यास तयार असल्याची माहिती दिली आहे.
• ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीद्वारे दिली जाणार आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्यानंतर भरपाईसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली गेली आहेत.
• कोरोनाने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत अर्ज निकाली काढेल.
• आधारशी जोडलेल्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर प्रक्रियेद्वारे थेट भरपाई दिली जाईल, त्यामुळे ज्याचं त्याला मिळेल, हे चांगलं आहे.
• हे निर्देश राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनद्वारे म्हणजेच NDMAद्वारे देण्यात आले आहेत.

कोरोना नुकसानभरपाई तक्रारींचे काय करणार?

• भरपाई प्रकरणी तक्रारींचे निरसण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती स्थापन केली जाईल.
• या समितीत कोरोना संकटात मदत आणि बचाव कार्यात सहभागी असणाऱ्यांपैकी काहींना सहभागी केले जाईल.
• तीस दिवसांच्या आत तक्रीरींवर कार्यवाही केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर सरकार हलले, मागणी ४ लाखांची, तयारी ५० हजारांची!

• कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या वारसांना ५० हजारांची मदत देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे.
• पण सरकारने ही तयारी उगाच दाखवलेली नाही.
• या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
• या याचिकेत कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपये मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची भरपाई देऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

कोरोना ही भूकंप, पूर यापेक्षाही भीषण आपत्ती…मग भरपाई कमी का?

• भूकंप, पूर यासारख्या बारा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती या आपत्ती कायद्याच्या कक्षेत येतात.
• या आपत्तींमध्ये एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती निवारण निधीतून ४ लाख रुपयांच्या भरपाईचे आश्वासन दिले जाते.
• पण कोरोना महामारी त्यापेक्षा वेगळी आहे, असा युक्तीवाद सरकारने नोटिशीला उत्तर देत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं.
• सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद मान्य केला.
• पण कोरोना मृतांच्या वारसांना किती रक्कम द्यायची हे सरकारने स्वतः ठरवावं. पण वारसांना नुकसान भरपाईची रक्कम सन्माजनक मिळाली पाहिजे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
• असं जरी असलं तरी लोकप्रतिनिधींनी याप्रकरणी संवेदनशीलतेने लक्ष घालून रक्कम वाढवून घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने कमी रकमेचा युक्तिवाद मान्य करतानाच सन्मानजनक हा शब्द वापरला आहे, सध्याच्या महागाईच्या काळात ५० हजाराची नुकसानभरपाई सन्मानजनक म्हणता येईल का?

कोरोना बळींच्या वारसांना फक्त ५० हजार! केंद्र सरकारचे संतापजनक प्रतिज्ञापत्र