मुक्तपीठ टीम
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. १३ सप्टेंबर रोजी शेवटची सुनावणी झाली. त्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश राखून ठेवला होता. सरकारच्या वतीने गेल्या सुनावणीत असे म्हटले होते की, ती एक समिती स्थापन करण्यास तयार आहे, जी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करेल. त्याचबरोबर याचिकाकर्ते स्वतंत्र चौकशीची मागणी करत होते.
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. स्वतंत्र चौकशीची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. सरकारच्या वतीने कायदामंत्र्यांनी यापूर्वीच संसदेत आरोप फेटाळले आहेत. सरकार एक समिती तयार करण्यास तयार होते, पण कपिल सिब्बल यांनी त्याला विरोध केला. सरकार माहिती लपवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यापूर्वी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मर्यादित प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते आणि असे म्हटले होते की पेगॅसस हेरगिरीच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची याचिका अनुमान किंवा निराधार माध्यम अहवाल किंवा अपूर्ण किंवा अपुष्ट सामग्रीवर आधारित आहे. १७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचिकांवर नोटीस बजावली होती आणि हे स्पष्ट केले होते की राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणारी कोणतीही गोष्ट सरकारने जाहीर करू नये अशी त्याची इच्छा आहे.
Subscribe
