मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षानुवर्षे लांबणीवर असलेल्या खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय ११ ऑक्टोबरपासून ३०० जुन्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार आहे. यापैकी एक खटला १९७९ मध्ये दाखल झाला होता आणि न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते, परंतु विविध कारणांमुळे त्याची नोंद होऊ शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ३०० सर्वात जुनी प्रकरणे ज्यांची यादी संलग्न आहे, त्यांची ११ ऑक्टोबर २०२२ पासून गैर-विविध दिवसांमध्ये न्यायालयांसमोर सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे.
या ३०० प्रकरणांपैकी सर्वात जुनं प्रकरण म्हणजे नव भारत फेरॉय अलॉयज लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध १९७९मध्ये भारतीय संघाने दाखल केलेले दिवाणी अपील आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला जात आहे.
जुन्या प्रलंबित प्रकरणांवर होणार सुनावणी!
- नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसह पाच महत्त्वाच्या बाबींवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना केली.
- सध्या सरन्यायाधीश ललित, न्यायमूर्ती डी.वाय. यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय तीन घटनापीठ वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकरणांची सुनावणी करत आहे.
- ज्याचे नेतृत्व सरन्यायाधीश ललित, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात किती खटले प्रलंबित आहेत?
- चौथ्या घटनापीठाचे नेतृत्व न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. ए बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरथना यांनी पाच प्रकरणांची सुनावणी सुरू केली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या आकडेवारीनुसार, १ सप्टेंबर २०२२पर्यंत ७० हजार ३१० प्रकरणे प्रलंबित होती.
- यामध्ये ५१ हजार ८३९ विविध प्रकरणे आणि नियमित सुनावणीशी संबंधित १८ हजार ४७१ प्रकरणांचा समावेश आहे.
Subscribe
