कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून बनवा तुरुंग, बदल्यात द्या कर सवलती! सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना!!

मुक्तपीठ टीम

देशातील कारागृहात कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. कारागृहांमधील सुविधांची तीव्र कमतरता आणि कैद्यांची वाढती संख्या याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खासगी कारागृहांची सूचना केली आहे.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या माहितीनुसार, “मोठ्या संख्येने कॉर्पोरेट कंपन्यांना याचा भाग बनवता येईल. न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा भाग म्हणून तुम्ही त्यांना तुरुंग बांधण्यास सांगू शकता.”

कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून तुरुंग बांधा आणि त्या बदल्यात त्यांना कर सूट द्या…

सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना तुरुंगातून रुग्णालयात हलवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीकडे लक्ष वेधले आणि कंपन्यांना तुरुंग बांधण्याची आणि त्या बदल्यात करात सूट देण्याची सूचना केली.
यापूर्वी, खंडपीठाने तळोजा कारागृह अधीक्षकांना कार्यकर्ता नवलखा यांना मुंबईच्या जसलोक रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

‘तुरूंगातील कैद्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे’- खंडपीठाची माहिती

आरोपी आणि दोषींना एकत्र ठेवू नये, असा नियम आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पण आमच्या तुरुंगात गर्दी झालेली आहे.
येथे राहणाऱ्या कैद्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.
आपण त्यांना अमानवी जीवन देऊ शकत नाही. यापेक्षा प्राणीही चांगले ठेवले जातात, असे खंडपीठाने सांगितले.

खंडपीठाने म्हटले की, “तुरुंगातील सुविधा ही कोणत्याही सरकारची सर्वात कमी प्राथमिकता असते. त्यांना रुग्णालये आणि शाळा बांधायच्या आहेत. युरोपमध्ये वैयक्तिक जबाबदारीची संकल्पना आहे. येथे तुम्ही त्यात कॉर्पोरेट समाविष्ट करू शकता. या कंपन्या तुमच्यासाठी तुरुंग बनवतील. त्यामुळे सरकारवरही भार पडणार नाही आणि कंपन्या या कामात झालेल्या खर्चावर आयकर लाभही घेऊ शकतात, असे खंडपीठाने मेहता यांना सांगितले.”