प्रत्येक महिलेला प्रजननाची स्वायत्तता आणि गर्भपाताचा अधिकार! गर्भपात निकालात आणखीही बरंच काही...

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात अधिकाराविषयी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. वैवाहिक असो की नसो, प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असं स्पष्ट केलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानुसार अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे हे असंवैधानिक आहे. महिलांना प्रजनन स्वायत्तता आणि गर्भपाताचा अधिकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं वैद्यकीय क्षेत्रातही स्वागत केलं जात आहे. तसेच प्रथमच मर्यादित स्वरुपात का असेना वैवाहिक बलात्काराच्या संकल्पनेला न्यायालयानं स्वीकारलं आहे.

हा निकाल देशातील लवकर गर्भधारणेच्या समस्येला तोंड देण्यासही मदत करेल. महिलांनी सुरक्षित गर्भपात सेवा मिळू शकत नसल्याने तसेच काही गर्भपातांना कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे असुरक्षित गर्भपात ही एक गंभीर समस्या आहे. या निकालामुळे असुरक्षित गर्भपात लक्षणीयरीत्या कमी होतील.

गर्भपाताचा अधिकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, असे करणे घटनेच्या कलम १४चे उल्लंघन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, महिलेची वैवाहिक स्थिती काहीही असली, मग त्या वैवाहिक असो की नसो, तरी देखील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

असुरक्षित गर्भपाताची संख्या सुरक्षित गर्भपातापेक्षा जास्त!

देशातील सुरक्षित गर्भपाताच्या संख्येपेक्षा असुरक्षित गर्भपातांची संख्या लक्षणीय आहे.
सन २०२०च्या नॅशनल हेल्थ मिशनच्या वार्षिक अहवालानुसार, एकूण मातामृत्यूंपैकी आठ टक्के असुरक्षित गर्भपाताचा वाटा आहे.
जिवंत राहणाऱ्या महिलांना दीर्घकाळ अशक्तपणा, संसर्ग आणि वंध्यत्व यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.
सन २०२०च्या युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्टनुसार, असुरक्षित गर्भपात हे भारतातील माता मृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. दररोज सुमारे आठ महिलांचा मृत्यू होतो.

गर्भपात कायद्याची सविस्तर माहिती

भारतीय संसदेने १९७१ मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा मंजूर केला होता आणि २०२१मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली.
त्याच्या निर्मितीच्या वेळी तो जगातील सर्वात प्रगतीशील कायद्यांपैकी एक होता.
त्याची मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे गर्भपातासाठी गर्भधारणेच्या कालावधीची कमाल मर्यादा २० आठवड्यांपर्यंत होती परंतु सुधारित कायदा २०२१ मध्ये हा कालावधी २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार, केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, मानसिकदृष्ट्या आजारी स्त्रिया किंवा गर्भाची विकृती असलेल्या महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे.
कायद्यानुसार, संमतीने झालेल्या गर्भधारणेचा केवळ २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो.
यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कायदा असे ‘कृत्रिम वर्गीकरण’ करू शकत नाही.
अवांछित गर्भधारणा होऊ नये म्हणून सरकारने प्रत्येकाला जननक्षमता आणि सुरक्षित लैंगिक संबंधांबाबत जागरुकता असल्याची खात्री करावी.
प्रजननातील स्वायत्ततेचा शारीरिक स्वायत्ततेशी जवळचा संबंध आहे.

कोणत्या परिस्थितीत गर्भपात केला जाऊ शकतो?

जेव्हा डॉक्टरांची सहमती असते.
गर्भधारणा ठेवल्याने महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण होतो किंवा त्यामुळे महिलेच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्याला गंभीर इजा होऊ शकते.
जन्माला आलेल्या मुलाला शारीरिक किंवा मानसिक व्यंग असण्याची शक्यता असते.
विवाहित स्त्री किंवा तिच्या पतीने अवलंबलेली गर्भनिरोधक पद्धत अयशस्वी झाल्यास गर्भपात करता येतो.

आपल्याकडे कायद्यानुसार जरी वैवाहिक बलात्कार नसला तरी आता मात्र गर्भपात कायद्यांतर्गत महिलांना बळजबरीने गर्भधारणेपासून वाचवण्यासाठी वैवाहिक बलात्कार हा ‘बलात्कार’ मानला जावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.