जामीन हा नियम आणि कोठडी हा अपवाद! पण घडतं उलटंच! सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल!!

मुक्तपीठ टीम

जामीन हा नियम असावा आणि आरोपींना कोठडीत टाकणं हा अपवाद असावा, असं न्यायतत्व अनेकदा सांगितलं जातं. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला अनुरुप असं ते तत्व मांडलं जातं. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नव्हे तर अनेक वेळा या तत्वावर भर देत निकाल दिले आहेत. पण तरीही भारतातील कोणत्याही राज्यात गेलं तरी घडतं ते उलटंच. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जामीनांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणांची गरज व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातही अनेक प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारणं सर्रास झालं आहे. मोठ्या आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढता तरी येतं, पण सामान्य आरोपी तर कायद्यात तरतुद नसतानाही कोठडीत खितपत पडून राहतात. त्यामुळेच कोठडी की जामीन यासाठीचे नियम स्वातंत्र्यावर गदा न आणता सुधारणे आणि अगदी पारदर्शकरीत्या त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक मानले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयात जामिनाच्या अधिकाराबद्दल आता काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस एस. के. कौल आणि न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने जामीनाशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणांची नितांत गरज मांडली आहे.
खंडपीठाने सरकारला इंग्लंडच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करण्यावर विचार करण्यास सांगितले आहे.
जामीन नाकारण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयांच्या वृत्तीमुळे तपास यंत्रणांचे मनोबल उंचावले आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
पोलीस आणि अन्य तपास यंत्रणांनी जामीन हे शिक्षा देण्याचे शस्त्र बनवले आहे.

जामीन नियम, कोठडी अपवाद!

स्वातंत्र्य हा आरोपींचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
तो केवळ आरोप सिद्ध होण्याची शक्यता असल्याने स्वातंत्र्याचा अधिकार त्याच्याकडून हिरावून घेता येणार नाही, असेही नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कृष्णा अय्यर यांनी १९७७मध्ये राजस्थान विरुद्ध बालचंद या खटल्यात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता.
न्यायालयाने सर्व प्रकरणांमध्ये जामीन द्यावा, असे म्हटले होते. आरोपीचा गुन्ह्यातील नेमका सहभाग, गुन्हा पुन्हा करणे किंवा साक्षीदारांवर दबावाचा धोका असतो, तेव्हाच जामीन नाकारला पाहिजे.
न्या. अय्यर यांनी पुढे १९७८मध्ये गुडीकांती नरसिमाहुलु विरुद्ध सरकार या खटल्यातही याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा १९८०मध्ये गुरबक्ष सिंग सिब्बिया विरुद्ध पंजाब राज्य खटल्यामध्ये दंडात्मक उपाय म्हणून जामीन फेटाळू नये, असे सांगितले.
खटल्याच्या तपासात, कार्यवाहीत आरोपींची उपस्थिती सुनिश्चित करणे हा जामिनाचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. कोठडीला शिक्षा मानून जामीन रोखू नये, असेही बजावले.

सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली होती मार्गदर्शक तत्वं

सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा जामीनाच्या महत्त्वावर जोर दिला होता.
प्रलंबित खटल्याचा कालावधी अनावश्यकपणे लांबल्यास, कलम २१ मधील निःपक्षपातीपणाला फटका बसेल.
न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.
हे अशा प्रकरणांच्या संदर्भात होते ज्यात जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
तशा प्रकरणांमध्ये कमाल अर्धी शिक्षा भोगल्यानंतर जामिनावर सुटका करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२मध्ये संजय चंद्रा विरुद्ध सीबीआय खटल्यात साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या भीतीने कोणालाही तुरुंगात टाकणे योग्य नाही, असे मत मांडले होते.
या निर्णयातही न्यायालयाने वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अधिक भर दिला होता.
आरोपीला अद्दल घडवण्याच्या उद्देशाने जामीन नाकारणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते.
नागरी स्वातंत्र्याच्या तरतुदी लक्षात घेऊन अटक आणि चौकशीचा अधिकार वापरावा, असे न्यायालयाने अनेकदा बजावले आहे.

जामीनाबद्दलचा भारतीय कायदा काय सांगतो?

इंग्रजांच्या अमदानीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच CrPC १८८२मध्ये तयार करण्यात आली.
वेळोवेळी बदलांसह तिचा वापर केला गेला आहे.
CrPC मध्ये जामिनाची नेमकी व्याख्या नाही.
यामध्ये ‘जामीनपात्र’ आणि अजामीनपात्र कलमांचा समावेश आहे.
CrPC जामीनपात्र प्रकरणांमध्ये जामीन देण्याचे अधिकार दंडाधिकार्‍यांना देते.
दंडाधिकाऱ्यांना जामिनावर किंवा सुरक्षेशिवाय जामिनावर सुटका करण्याचे अधिकार आहेत.
अजामीनपात्र गुन्हे दखलपात्र आहेत.
तशा गुन्ह्यांची IPC कलमे पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार देतात.
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला जामीन द्यायचा की नाही याचा निर्णय न्यायदंडाधिकारी घेतात.