पेगॅसस हेरगिरी: अमित शाह यांच्या ‘क्रोनोलॉजी’ आरोपामागील रणनीती समजून घ्या!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

पेगॅसस स्पायवेयरच्या मुद्दयावरून देशाचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. याचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिसले. याच पाश्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शाह यांनी यामागे मोठे कारस्थान असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. शाह यांनी मोदी सरकारचा बचाव करताना आक्रमक पवित्रा घेतलाय. शाह यांची आक्रमकता आणि त्यांनी केलेली विधानं, ही सरकारला वाचवतानाच पेगॅसस हेरगिरी उघड करणाऱ्या माध्यम संस्था आणि विरोधक यांना भारत आणि विकास यांच्याविरोधातील खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न करणारी रणनीती आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांचा आक्रमक पवित्रा

पेगॅसस अहवाल जारी होण्याचा वेळ आणि विरोधी पक्षाचा संसदेत गदारोळ याची क्रोनोलॉजी समजून घ्या.
काही लोकांचा उद्देश भारताचा विकास थांबविणे हा आहे.
मात्र सरकार त्यांचा उद्देश यशस्वी होऊ देणार नाही.
पावसाळी अधिवेशन देशात विकासाचे नवीन मापदंड ठरवेल.
मोदी सरकार या सर्व अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी तयार आहे आणि ते राष्ट्र कल्याणासाठी सतत काम करत राहील.

विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पायेंगी। मानसून सत्र देश में विकास के नये मापदंड स्थापित करेगा।https://t.co/dYpslyNKSf

— Amit Shah (@AmitShah) July 19, 2021

माध्यम संस्थांचा पेगॅसस हेरगिरी गौप्यस्फोट

भारतात ३०० हून अधिक लोकांचे फोन टॅप केले गेले आहेत.
यामध्ये दोन केंद्रीय मंत्री, तीन विरोधी नेते, ४० हून अधिक पत्रकार, एक न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अनेक उद्योगपती यांचा समावेश आहे.
२०१८ ते २०१९ दरम्यान भारतात फोन टॅप केले गेले होते.
हेरगिरीच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सकाळी लोकसभेत बोलता आलं नाही.
दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित करावे लागले होते.
मोदी सरकार पॅगेसस हेरगिरीच्या मुद्द्यावर अडचणीत आल्याचे चित्र उभे राहिले होते.
त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढे सरसावत विरोधक आणि माध्यम संस्थांवर केले भारत आणि विकासविरोधी असल्याचे आरोप हे रणनीतीचा भाग असावेत.

पत्रकार, विरोधी नेते, न्याययंत्रणेतील लोक, उद्योगपती, कार्यकर्ते यांची हेरगिरी केल्याचे प्रकरण हे जगात अनेक देशांमध्ये झाल्याचे माध्यमसंस्थांच्या पेगॅससच्या अहवालात उघड करण्यात आलं आहे. मात्र, त्यात भारताचा संदर्भ आल्याने आपल्यासाठी तो अहवाल महत्वाचा ठरला आहे.

भाजपविरोध म्हणजे भारतविरोध ठरवण्याची शाहनीती यशस्वी ठरणार?

पत्रकार, विरोधी नेते, न्याययंत्रणेतील लोक, उद्योगपती, कार्यकर्ते यांची हेरगिरी केल्याचे प्रकरण हे जगात अनेक देशांमध्ये झाल्याचे माध्यमसंस्थांच्या पेगॅससच्या अहवालात उघड करण्यात आलं आहे. मात्र, त्यात भारताचा संदर्भ आल्याने आपल्यासाठी तो अहवाल महत्वाचा ठरला आहे.
या अहवालातील हेरगिरीचा काळ हा भारतातील मोदी सत्तेच्या पहिल्या कालखंडाचा आहे.
भारतात अशा पद्धतीने डिजिटल हेरगिरी करणे हे घटनेतील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्वांचं उल्लंघन होईल.
भारतात टेलिग्राफ कायद्यानुसार फोन टॅपिंगचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. स्मार्टफोनमधील घुसखोरी आणि डिजिटल हेरगिरी त्या कायद्यात बसेल असे नाही.
तसेच जर कायद्यात बसवायचे ठरवले तरी त्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असेल.
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात ज्या लोकांना लक्ष्य करण्यात आले त्यांच्याबाबतीत अशा प्रक्रियेचे पालन करणे शक्यच नसावे.
त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर सरकारला डिजिटल हेरगिरी प्रकरणात सरकारला घेरण्याची मोठी संधी विरोधकांना ऐन संसद अधिवेशनाच्या तोंडावर मिळाली आहे.
त्यामुळेच गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढे सरसावत भाजपाच्या नेहमीच्या रणनीतीनुसार भाजपावर आरोप करणाऱ्यांना भारत आणि भाजपविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न सुरु केला असावा.
अर्थात या प्रकरणात कुठेही धार्मिक भावनात्मक मुद्दा नसल्याने भाजपाची ही रणनीती यावेळी किती यशस्वी होईल, याबद्दल शंका आहे.

पेगॅसस हेरगिरी भाजप सरकारनेच केली असेल हा आरोप कटाचा भाग तर नाही?

राजकारणात अशक्य काहीच नसतं. त्यामुळे आपण गृहमंत्री अमित शाह म्हणतात तसा या संपूर्ण प्रकरणाची क्रोनोलॉजी समजत विचार करुया.
राजकारण मग ते लोकल असो वा ग्लोबल पडद्यामागे बरंच काही घडत असतं.
या राजकारणात सूत्रधार कोण आणि प्यादे कोण हे राजसत्ताच नाही तर अर्थसत्ताही ठरवत असते. चाली स्वार्थ साध्य करण्यासाठीच खेळल्या जात असतात.
काही वेळा जे खेळवत असतात त्यांनाही कळत नाही की ते सूत्रधार नसून प्रत्यक्षात प्यादे आहेत.
त्यामुळे या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात भाजपच्याबाजूने विचार केला तर अमित शाह म्हणतात तसे भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी कुणी डाव खेळला आहे का? तसे असेल तर ते अधिकच गंभीर आहे, पण ते सत्ताधारी म्हणून भाजपालाच उघडकीस आणावे लागेल. ते त्यांचेच कर्तव्य.
पण मुळात पेगॅससची कार्यप्रणाली लक्षात घेतली, तर पेगॅसस स्पायवेअर सेवा पुरवणारी एनएसओ ही इस्त्रायली कंपनी सांगते की ती खूप कठोर नियम पाळते.
एनएसओ फक्त आणि फक्त सरकारलाच पेगॅसस स्पायवेअर विकते. त्यामुळे भारत सरकारला मग तपासावं लागेल की इतर कोणत्या सरकारने ते स्पायवेअर वापरत भारतात हेरगिरी केली आहे का? तसं असेल तर ते अधिकच गंभीर ठरेल.
त्यातही पुन्हा मित्र असणाऱ्या इस्त्रायलमधील एखादी कंपनी असे तंत्रज्ञान भारताविरोधात वापरण्याची परवानगी कशी देऊ शकते, हाही गंभीर मुद्दा समोर येतो. तसे झाले असण्याची शक्यता कमीच सांगितली जाते.
लक्षात ठेवा हार्डवेअर असो वा सॉफ्टवेअर ते बनवणाऱ्या कंपन्यांनी ते कुठे आणि कसं वापरलं जात आहे, त्याची माहिती ठेवण्याची व्यवस्था केलेली असते, असं तज्ज्ञ सांगतात. काहीवेळा हार्डवेअरच्याबाबतीत तरी चकमा देता येतो, पण सॉफ्टवेअरच्याबाबतीत कंपनीला कळतंच कळतं. भौगोलिक स्थान तरी कळतेच कळते.
त्यामुळे अमित शाह यांनी वापरलेली रणनीती ही योग्य असेल तर पुन्हा जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून भाजपवरच वाढत आहे.