मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील राजकीय महासंघर्ष आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मंगळवारी रात्री अपक्षांच्या बहुमत चाचणीच्या मागणीच्या ईमेल मागोमाग भाजपानेही मेल केला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा नेत्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले. त्यानंतर राज्यपालांनी गुरुवारी ३० जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश सरकारला दिले. राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी होत असतानाच मुंबईतील मंत्रालयात आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक आहे. या बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याच्या शिवसेनेच्या दोन मागण्यांचे प्रस्ताव सादर होतील. त्यामुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका ही विरोधाचीच असण्याची शक्यता आहे. त्यामुद्द्यावर नेमकं काय घडतं त्यावरही बहुमत चाचणीप्रमाणेच आघाडी सरकारच्या भविष्य ठरण्याची शक्यता आहे.
आघाडी सरकारकडे शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ उरलेले नसल्यामुळे बहुमत चाचणीत अपयश येण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे लक्ष लागलं आहे, तसंच मंत्रालयातील कॅबिनेट बैठकीनेही लक्ष वेधून घेतलं आहे.
शिवसेनेची राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव
- बहुमत चाचणीच्या आदेशाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
- राज्यपाल कोश्यारी यांनी गुरुवारी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे.
- राज्यपालांचा हा आदेश कायद्याला धरून नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
- राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कोरोना बरा होताच सक्रिय होत महाविकास आघाडी सरकारला ३० जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- सत्तेच्या महासंघर्षात नऊ दिवसानंतर अधिकृतरीत्या सक्रिय झालेल्या भाजपाने आणि अपक्षांनीही मागणी केल्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले आहेत.
- दरम्यान, बंडखोर एकनाथ शिंदे आमदारांसह आज किंवा उद्या सकाळी मुंबईत पोहोचू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाची अपात्रता कारवाईला स्थगिती, मग बहुमत कसे?
- महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमत चाचणी करण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
- विशेष म्हणजे, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला ३० जून रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे.
- राज्यपालांचा आदेश चुकीचा असल्याचा आरोप करत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
- बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
- या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयानेच ११ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
- त्यामुळे अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वी बहुमत चाचणीचा आदेश योग्य ठरणार नाही.
शिवसेनेच्या याचिकेला बंडखोरांच्या वकिलांचा विरोध
- बंडखोरांचे वकील कौल यांनी बहुमत चाचणीविरोधात राज्य सरकारच्या याचिकेला विरोध केला.
- ते म्हणाले की, बहुमत चाचणीचा अपात्रतेच्या कारवाईशी काहीही संबंध नाही.
न्यायालयात काय घडले?
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना विचारले की उद्या बहुमत चाचणी होणार का?
- त्यावर उद्धव सरकारची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, होय, उद्या सकाळी ११ वाजता बहुमत चाचणीचे आदेश आहेत.
- त्यानंतर सिंघवी यांनी दुपारी याप्रकरणी सविस्तर याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
- आज संध्याकाळी ५ किंवा ६ वाजेपर्यंत त्यावर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता आज संध्याकाळी ५ वाजता तातडीने सुनावणी होणार आहे
- या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान शिवसेनेतर्फे अभिषेक मनु सिंघवी तर बंडखोरांच्या बाजूने नीरज किशन कौल बाजू मांडणार आहेत.
Subscribe
