"५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्याविरोधात भाजपाचं मतदान! भाजपा आरक्षणविरोधी!"

मुक्तपीठ टीम

मोदी सरकारने मंगळवारी लोकसभेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. सत्ताधारी भाजपासह काँग्रेस, शिवसेना आणि अन्य विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने पारित करण्यात आले. मात्र आता शिवसेने या विधेयकाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. मात्र, मुद्दा केवळ राज्यांकडून मोदी सरकारने हिरावून घेतलेले आरक्षण अधिकार राज्यांना परत करण्याचा नव्हता, तर त्याचवेळी इंदिरा सहानी प्रकरणापासून घालण्यात आलेली ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्याचाही होता. मात्र, त्यासाठी विरोधकांनी सुचवलेल्या दुरुस्तीला भाजपाने फेटाळून लावले. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मराठा किंवा अन्य आरक्षण दिले तरी ते पुन्हा एकदा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. याचाच उल्लेख करत शिवसेना नेते विनायक राऊत, अरविंद सावंत आणि गजानन किर्तीकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन भाजपावर आरक्षणविरोधी असल्याची टीका केली आहे.

राज्यांना मिळालेले आरक्षण अधिकार फूलप्रुफ नाहीत!

विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट भाजपावर निशाणा साधला.
आम्ही घटना दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला.
या विधेयकाने राज्यांना जाती मागास ठरविण्याचा अधिकार मिळेल.
पण आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळणार नाही.
त्यामुळे हे विधेयक अपुरं असल्याने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करून त्याचे अधिकार राज्यांना द्यावेत, अशी सूचना आम्ही केली होती.
आम्ही जी दुरुस्ती सूचवली होती. ती संसदेत मताला टाकली असता काँग्रेससह इतर पक्षांनी तिला पाठिंबा दिला.
एकूण ७१ खासदारांनी त्याला पाठिंबा दिला.
पण मागच्या काही वर्षापासून मराठा आणि धनगरांच्या आरक्षणावरून ज्यांना कळवळा आला होता.
त्या भाजपाचं बिंग काल संसदेत फुटलं.
भाजपाचं मराठा आणि धनगर समाजावरील प्रेम पुतणा मावशीचं होतं.
ते दिखाऊपण होतं हे सिद्ध झालं.
कालच्या दुरुस्तीला समर्थन न दिल्यामुळे मराठा आणि धनगर समाजाचा भाजपने विश्वासघात केला.
महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांनी आणि खासदारांनी हा विश्वासघात केला आहे.
भाजप आरक्षणाबाबत जे बोलत होता, त्या उलट त्यांनी कृत्य केलं आहे.
त्यामुळे भाजपाला आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

दानवे – फडणवीस कोणत्या तोंडानं आरक्षणावर बोलणार?

मराठा आणि धनगर समाजाला भाजपच आरक्षण देईल असं भाजप नेते रावसाहेब दानवे वारंवार सांगत असतात.
पण जेव्हा ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवून राज्यांना आरक्षण देण्याच्या सूचनेवर संसदेत मतदान घेण्यात आलं, तेव्हा रावसाहेब दानवेंचं तोंड गप्प करून बसले होते.
आता फडणवीसांनी सांगावं तुम्ही कोणत्या तोंडाने आरक्षणावर बोलणार आहात?
कोणत्या आधारावर बोलणार आहात?
भाजपाचा खोटा मुखवटा काल संसदेत फाडला गेला आहे.
मराठा आणि धनगर समाजाने भाजपाच्या मुखवट्यापासून सावध राहावे.
केंद्र सरकारने मांडलेले विधेयक हे अस्पष्ट
राज्यांना मिळणारे अधिकार हे फुल फुलप्रुफ असायला हवी.
केंद्र सरकारने मांडलेले विधेयक हे अस्पष्ट आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडातला हा शब्द आहे.
त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी तसा कायदा केला होता, असं ते म्हणाले होते.
तर ती फुलप्रुफ असावी या दृष्टीने दुरुस्ती सूचवली होती.
कारण १०२व्या घटना दुरुस्तीचा आणि इंदिरा सहानी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादेचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचं आरक्षण फेटाळलं होतं.
केंद्र सरकारची रिव्ह्यू पिटीशनही फेटाळली होती.
त्याचा अभ्यास करता आता १२७ वी घटना दुरुस्ती करताना राज्यांना आरक्षण देताना कोणती अडचण येऊ नये याची दक्षता सरकारने करायची होती.
पण हे विधेयक अस्पष्ट आहे.
त्यात शंका निर्माण होणारं आहे.
त्या शंकेचं निरसन व्हायला हवं होतं.
५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची मुभा द्यायला हवी होती.
विविध राज्यांना विविध जातींना त्यांच्या संख्येनुसार आरक्षण द्यायचं झालं तर ते देता आलं पाहिजे.
५० टक्के मर्यादा ओलांडल्या शिवाय कोणत्याही राज्याला आरक्षण देता येणार नाही.
त्याची दखल या विधेयकात घेण्यात आली नाही.