एसटी विलिनीकरणात राजकारण्यांना कसली अडचण? शरद पवारांनी उघड केली भीती...

मुक्तपीठ टीम

राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बुधवारी एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीची घोषणा केली, मात्र असं असताना एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप हा सुरु ठेवला आहे. त्यांची मागणी आहे एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावं, ही आहे. विलिनीकरण करण्यात राजकीय नेत्याना नेमक्या कोणत्या अडचणींची भीती वाटते, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी स्पष्टपणे मांडले आहे.

काय म्हणाले शरद पवार?

शरद पवार बुधवारी महाबळेश्वरला होते.
यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी त्यांनी एसटीच्या संपावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
राज्यात एसटीचे ९६ हजार कर्मचारी आहेत.
एसटीसह आरोग्य सेविका, आशा वर्कर, खनिकाम करणारे लोक आणि इतर महामंडळं आहेत.
एकदा एसटीच्या विलीनीकरणाचं सूत्रं स्वीकारलं तर ते या सर्व महामंडळांना लागू होईल.
त्याचं आर्थिक चित्रं काय राहील हे सरकारनं तपासलं पाहिजे, असं पवार म्हणाले.
एखादा कामगाराने एसटीत नोकरीकडे अर्ज केला तर त्याचा अर्ज स्टेट ट्रान्सपोर्टकडे जातो.
तो त्या संस्थेचा कामगार होतो. त्या संस्थेला बांधिल राहतो.
अशावेळी या संस्थेच्या कर्मचाऱ्याने दुसऱ्या संस्थेत घ्या म्हणणं कसं राहील? असा सवालही त्यांनी केला.

राज्य सरकार विलीनीकरणाची मागणी सोडून सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी तयार

राज्यात एकूण ५५ महामंडळे आहेत.
त्यापैकी ३५ महामंडळांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे.
त्यामुळे सरकारला या महामंडळांचा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.
काही महामंडळांची स्थिती इतकी वाईट आहे की त्यांना कधीही टाळे लागू शकते.
एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलीनीकरण केलं तर या महामंडळांकडूनही विलीनीकरणाची मागणी जोर धरेल.
त्यामुळे सरकारसाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते.
त्यातही आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील आदींची संख्या राज्यात अधिक आहे.
त्यांचीही आंदोलने उभी राहू शकतात.
एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होऊ शकतं तर आमचं का नाही? असा युक्तिवाद कोर्टात केला जाऊ शकतो.
त्यामुळेही राज्य सरकार विलीनीकरणाची मागणी सोडून एसटी कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यासाठी तयार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.