सदाभाऊ खोत- गोपीचंद पडळकरांनी मैदान सोडले, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच!

मुक्तपीठ टीम

राज्य सरकारने केलेल्या वेतनवाढ घोषणेनंतर गेल्या १५ दिवसांपासून सुरु असेलले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी भाजपा आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी आंदोलनातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली आहे. तर महाराष्ट्राच्या इतर भागात सुरु असलेलं आंदोलन सुरु ठेवायचं की बंद करायचं हा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घ्यावा असेही आवाहन खोत आणि पडळकरांनी केले आहे. आंदोलनाला धार चढू लागताच त्याचं नेतृत्व स्वीकारत मुंबईच्या आझाद मैदानातून सातत्यानं आक्रमक भूमिका मांडणाऱ्या या दोन नेत्यांनी कर्मचारी ऐकत नसल्यानं माघार घेतली असली तरी कर्मचारी माघारीच्या मनस्थितीत नसल्याचं आज तरी दिसून येत आहे.

हा कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या टप्प्यातील विजय

“हे जे आंदोलन आहे ते राज्यातील एसटी कामगारांनी सुरु केलं होतं.
आम्ही दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
वेळेत पगार दिला पाहिजे, सातवा वेतन आयोगाप्रमाणं वेतन मिळावं, अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांची होती.
सरकारनं याकडे लक्ष दिलं नव्हतं.
त्यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलिनीकरणाची मागणी केली होती.
सरकार कामगारांकडे लक्ष देत नव्हतं त्यामुळं आम्ही आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसलो.
१५ दिवसानंतर सरकारला जाग आली.
न्यायालयीन लढा वकील लढत आहेत.
न्यायालयीन लढा होईपर्यंत सरकारनं तोपर्यंत पगार वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला.
हा पहिला टप्पा आहे.
१७ हजार पगार मिळणाऱ्या कामगारांना २४ हजारांवर गेला आहे.
ज्या कामगारांना २३ हजार मिळत होता त्यांना २८ हजारांपर्यंत पगार मिळणार आहे.
ही वाढ मूळ वेतनात होणार आहे.
हा कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या टप्प्यातील विजय आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यास आम्ही त्यांच्यासोबत राहू

“राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगार कमी पडणारी रक्कम देणार आहे.
दोन पावलं सरकार पुढं आलं आहे.
पहिला टप्पा जिंकलो आहे.
न्यायालयातून जो निर्णय येईल.
आम्ही दुसऱ्या टप्प्यात कामगारांनी आंदोलन केल्यास आम्ही त्यांच्यासोबत राहू.
निलंबन आणि सेवासमाप्ती मागं करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज १२ पर्यंत कामगारांनी कामावर हजर व्हावं.
हा कामगारांचा मोठा विजय आहे.

विलिनीकरणावर खोत पडळकरांची भूमिका

राज्यभरातले एस.टी. कर्मचारी हे विलिनीकरणावर ठाम आहेत. त्यामुळेच जोपर्यंत विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सोडणार नसल्याचं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
त्याच पार्श्वभूमीवर खोत आणि पडळकर यांच्या भूमिका महत्वाच्या आहेत.
दोघांनाही विलिनीकरणाची न्यायालयीन लढाई लढण्याची घोषणा केलीय.
समितीचा अहवाल काय येतो तोपर्यंत आहे ते पदरात पाडून आंदोलनाचा पुन्हा निर्णय़ घेतला जाऊ शकतो असं दोन्ही नेते म्हणालेत.
म्हणजेच सरकारनं जी विलिनीकरणावर भूमिका घेतलीय तिच्याशी दोन्ही नेत्यांची मिळतीजुळती भूमिका आहे.
त्याच मुद्यावर कर्मचाऱ्यांसोबत मतभेद झालेले आहेत.
विलिनीकरणाच्या मुद्यावर जर कर्मचारी आंदोलन सुरुच ठेवणार असतील तर आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत आणि आमचा त्यांना पाठिंबा असल्याचेही पडळकर म्हणालेत.
पण समितीचा अहवाल येईपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याची भूमिका दोन्ही नेत्यांनी मांडली.