मुक्तपीठ टीम
दीड वर्षांहून अधिक काळ खंडपीठासमोर प्रकरण न ठेवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कठोर भूमिका घेतली. प्रकरणाची यादी करून त्यावर सुनावणी करण्यास न्यायालय तयार होते. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या रजिस्ट्रीकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती उदय लळित आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ च्या तरतुदीच्या वैधतेला आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यास आव्हान देणाऱ्या आर सुब्रमण्यम यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
ऑगस्ट २०२१ ते २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत याचिका सूचीबद्ध नाही
- सुब्रमण्यम यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की तातडीची याचिका ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी दाखल करण्यात आली होती आणि ती सूचीबद्ध होण्यास तयार आहे.
- २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत या न्यायालयासमोर कधीही याचिका नोंदवली गेली नाही.
- याचिका दाखल केल्यानंतर घडलेल्या काही घटना लक्षात घेता याचिका तात्काळ मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मागणी करण्यात आली.
- रजिस्ट्रीने अशी आणखी काही प्रकरणे आहेत की जे सूचीबद्ध होण्यास तयार आहेत आणि जे न्यायालयासमोर सूचीबद्ध नाहीत ते देखील सांगावे.
- सगळ्या प्रकरणांचे सर्व तपशील स्पष्टीकरणासह द्यावे.
- खुलासा ३ नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी द्यावा असे सांगण्यात आले.
सुब्रमण्यम यांनी प्रलंबित अवमान याचिका निकाली काढण्यासाठी रिट याचिका प्रलंबित राहण्याच्या वस्तुस्थितीवर बोलताना खंडपीठाला सांगितले की, त्यांच्याकडून असा कोणताही प्रयत्न कधीही केला जाऊ शकत नाही. यादी तयार असतानाही दीड वर्षात ही बाब न्यायालयासमोर का ठेवली गेली नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायलयाने रजिस्ट्रीला नोटीस बजावली आहे.
Subscribe
