मुक्तपीठ टीम
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणावरून डिसेंबर २०२१ चा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. तसेच देशातील कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांना आकडेवारीची सत्यता त्रिस्तरीय तपासणीशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असेही सांगितले. मात्र, त्याचवेळी राज्य सरकारने त्यांच्याकडे असलेली आकडेवारी राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करावी. आयोगाने दोन आठवड्यात त्रिस्तरीय तपासणी करून दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले?
- महाराष्ट्राने न्यायालयाला राज्याकडे आधीच उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासह राज्यातील स्थानिक निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली आहे.
- न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
- राज्याकडे असलेल्या आकडेवारीची छाननी करण्याऐवजी ही आकडेवारी राज्याने नेमलेल्या आयोगासमोर मांडणे योग्य ठरेल, जो त्यांची सत्यता तपासू शकेल.
- खंडपीठाने सांगितले की, जर आयोगाला योग्य वाटत असेल तर त्यांनी राज्याला शिफारसी कराव्यात, ज्याच्या आधारावर राज्य किंवा राज्य निवडणूक आयोग पुढील पावले उचलू शकेल.
- राज्य सरकारकडून आकडेवारी मिळाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत आयोग संबंधित अधिकाऱ्यांना सल्ला दिल्यास, आपला अंतरिम अहवाल देऊ शकेल.
ही आकडेवारी केंद्रापेक्षा वेगळी!
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या संदर्भात राज्य सरकारने तयार केलेली यादी केंद्राने केलेल्या जनगणनेपेक्षा वेगळी असेल.
महाराष्ट्राप्रमाणेच स्थानिक निवडणुका असलेल्या इतर राज्यांनाही निर्णय लागू!
ज्या राज्यांमध्ये स्थानिक निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यांमध्ये ही टिप्पणी लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जोपर्यंत तीन टप्प्यांची चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या मानल्या जातील, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे म्हणाले की, राज्याकडे काही आकडेवारी आहे ज्याच्या आधारे आरक्षण राखले जाऊ शकते. ते म्हणाले की, मार्चमध्ये निवडणुका आहेत आणि त्याची आकडेवारी आधीच आयोगाकडे आहे. ते म्हणाले की, आयोगाला दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाऊ शकते जेणेकरून सरकार मार्चमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर काम करू शकेल. अन्यथा समाजातील एक मोठा वर्ग प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार व ओबीसीना मोठा दिलासा : प्रा. हरी नरके
आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी व राज्य सरकार यांना मोठा दिलासा देणारा निकाल दिला. काल ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका झाल्या त्याचे निकाल आज आले. येत्या फेब्रुवारीत बऱ्याच निवडणूका होणार आहेत.निदान तिथेतरी ओबीसी आरक्षण राहावे यासाठी एक तोडगा राज्याने सुचवला होता तो न्यायालयाने स्वीकारला. राज्याकडे उपलब्ध असलेली ग्रामीण विकास खात्याच्या विबिध अभ्यासातली आकडेवारी, नमुना पाहण्या व Secc 2011 चा (जात वगळून मिळालेला उर्वरित ) डेटा यांच्या आधारे तात्पुरता दिलासा देता येतो हे न्यायालयाने मान्य केले. हा राज्य सरकारचा मोठा विजय आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनन्दन!
राज्य मागास वर्ग आयोग, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार सहानुभूतीचा व सामाजिक न्यायाचा दृष्टीकोन स्वीकारून ओबीसी आरक्षण तात्पुरते वाचवू शकते ही मोठी गोष्ट आहे: प्रा. हरी नरके
Subscribe
