मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने भूमीपुत्रांच्या खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हरियाणाच्या भूमीपुत्रांना खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा हरियाणा सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत भूमीपुत्रांना दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने ३ फेब्रुवारीला हरियाणाच्या मनोहरलाल खट्टर सरकारच्या भूमीपुत्रांना खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. आता हा निर्णय अंमलात आणायचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच आता महाराष्ट्रातही अस्तित्वात असलेल्या अशाच कायद्याची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काय म्हटलंय सर्वोच्च न्यायालयाने?
- न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि पी.एस.नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने हरियाणा सरकारला कंपन्यांवर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
- तसंच उच्च न्यायालयाला ४ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.
हरियाणा उच्च न्यायालयाचा कायद स्थगितीचा निर्णय रद्द!
- सर्वोच्च न्यायालयात हरियाणा सरकारची सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी बाजू मांडली.
- तसंच याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पंजाब तसंच हरिणाया उच्च न्यायालयाच्या याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची पुढची तारीख निश्चित करण्यासाठी कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
महाराष्ट्रातही आहे कायदा…कागदावर!
- हरियाणा सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला होता.
- उच्च न्यायालयाकडून ३ फेब्रुवारीला कायद्याला स्थगिती मिळाली होती.
- पंजाब तसंच हरियाणा उच्च न्यायालयाने खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमध्ये भूमीपुत्रांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
- त्यामुळे हरियाणा सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
- हायकोर्टाने फरिदाबादमधल्या विविध उद्योग समूह आणि गुडगाव, हरियाणातल्या इतर अनेक संस्थांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले होते.
- महाराष्ट्रातही असाच एक कायदा आहे.
- त्याविषयी मध्यंतरी उद्योग मंत्री सुभाष देसाईही बोलले होते.
- पण त्या कायद्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होत नाही.
- आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत भूमिपुत्रांना ७५ टक्के आरक्षण अंमलातही आणू शकेल.
Subscribe
