महिला धोरणाच्या मसुद्यावर अधिवेशनात चर्चा व्हावी – सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर

मुक्तपीठ टीम

राज्यात समाजकारणात आणि राजकारणात महिलांचा महत्वपूर्ण सहभाग आहे. मात्र समाजाच्या मानसिकतेत बदल होण्याची अद्यापही गरज आहे.  महिला सबलीकरणाची वाटचाल योग्य दिशेने होत असून महिलांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रारूप मसुद्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा व्हावी, असे विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे ४थ्या महिला धोरणाच्या प्रारूपावर सूचना आणि अभिप्राय देण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, आमदार मंजुळा गावीत, गीता जैन, आमदार सर्वश्री राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, महादेव जानकर, संजयमामा शिंदे, प्रताप अडसड, अरूण लाड, भिमराव केराम, महिला आयोग सदस्य ॲड.संगिता चव्हाण, सचिव आय.ए. कुंदन उपस्थित होते.

सभापती श्री. नाईक-निंबाळकर म्हणाले, सावित्रीबाई फुले यांच्या योगदानामुळे महिलांना शिक्षणाची दारे खुली झाली. जोपर्यंत समाजाच्या मानसिकतेत बदल होत नाही तोपर्यंत स्त्री-पुरूष समानता येणार नाही. महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. संधी दिली तर महिला खूप चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात हे आपण पाहतो. येणाऱ्या अधिवेशनात याबद्दल चर्चा व्हावी, त्यामुळे सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करता येईल, असेही ते म्हणाले.

महिलांना समान संधीसाठी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने धोरण करणार – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे               

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीसारखी महिलांच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समिती असावी. महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असेल तेंव्हाच महिला सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने होईल. महिलांना समान हक्क, समान संधी मिळावी यासाठी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने धोरण असणार आहे. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी मनुष्यबळ व भरीव आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याचबरोबर, विशाखा कमिटीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.  1994 मध्ये पहिले महिला धोरण राज्यात अंमलात आले. 1994 ते 2022 या 28 वर्षाच्या वाटचालीत धोरणात काळानुरूप बदल आवश्यक आहेत. या धोरणात ग्रामीण कामगार महिला ते जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने विचार व्हावा. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2020 ते 2030 ही दहा वर्ष ‘डिकेड ऑफ अॅक्शन’ म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे शाश्वत विकासासाठी कृती करायची आहे. सर्व स्तरातील महिलांना  न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करणार : महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर            

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, शहरी भागातील महिला आणि ग्रामीण भागातील महिलांचे प्रश्न वेगळ्या स्वरूपाचे असले तरी त्यांना स्वतःच्या क्षमतेबाबत आत्मविश्वास मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी आहे.  महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करणार असून, महिला धोरणात महिलाविषयक कायदे व त्याची अंमलबजावणी आणि जनजागृतीवर भर देणार आहे. महिला धोरणातील कलमांची अंमलबजावणी किती दिवसात केली जाईल, अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना कोणत्या असतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाच्या कोणत्या विभागाची असेल, या मुद्द्यांचा समावेश धोरणातच करण्यात येणार आहे. सर्व स्तरातील महिला आणि एलजीबीटीक्यू (तृतीयपंथी, समलैंगिक आदी)  वर्गासही या  धोरणामध्ये स्थान देऊन त्यांच्या कल्याणाचाही विचार करण्यात आला आहे.

प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, या धोरणाच्या मसुद्याबाबत नऊ समित्या तयार करण्यात आल्या. या समितीतील सदस्यांचे अभिप्राय आणि सूचना या मसुद्यात घेतले आहेत. या धोरणाचा मसुदा विविध शासकीय विभाग, विद्यापीठे, विविध सामाजिक संस्था, सामान्य नागरिक यांना संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला. सर्व क्षेत्रातून प्राप्त अभिप्राय एकत्र करून मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

बैठकीस सहसचिव श.ल. अहिरे, महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.