मुक्तपीठ टीम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच, आपले आर्थिक धोरण जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटमध्ये ०.३५ टक्क्यांनी वाढ केल्याची घोषणा केली. यानंतर रेपो रेट ६.२५ टक्के झाला आहे. तसेच, रिझर्व्ह बॅंकेच्या क्रेडिट पॉलिसीत रेपो रेट व्यतिरिक्त, सीआरआर म्हणजेच कॅश सिझर्व्ह रेशो आणि रिझर्व्ह रेपो रेट याबाबत अनेक वेळा ऐकलं आहे. जेव्हाही रिझर्व्ह बँक यापैकी कोणताही बदल करते तेव्हा त्याचा आपल्या जीवनावरही परिणाम होतो. परंतु या गोष्टींचा तुमच्यावर कसा परिणाम होतो हे आपल्याला काहीवेळेस माहित नसते. पुढील दिलेल्या माहितीतून याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.
रेपो रेट म्हणजे काय?
- रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना दिलेला कर्जाचा दर.
- या कर्जातून बँका आपल्या ग्राहकांना कर्ज देते.
- कमी रेपो रेट म्हणजे ग्राहकाला कमी व्याजदराने गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज यांसारखी कर्जे मिळतात.
- तसेच रेपो रेटचा वापर देशातील महागाई नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
- रिव्हर्स रेपो रेट हे रेपो रेटच्या विरुद्ध आहे.
- ज्या बँकांनी त्यांच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंकेत पैसे जमा केले आहेत त्त्यावर व्याज मिळतो.
- रिव्हर्स रेपो रेटचा वापर बाजारातील कॅश लिक्विडिटी नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो.
- जेव्हा जेव्हा बाजारात जास्त रोकड असते तेव्हा रिझर्व्ह बॅंक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. याद्वारे बँका जास्तीत जास्त व्याज मिळविण्यासाठी त्यांचे पैसे त्याच्याकडे ठेवतात.
सीआरआर म्हणजे काय?
देशात लागू असलेल्या बँकिंग नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला त्यांच्या एकूण रोख रकमेचा काही भाग रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. याला कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच सीआरआर म्हणतात.
बँका ज्या दराने आपले पैसे सरकारकडे ठेवते त्याला एसएलआर म्हणजेच स्टॅच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो असे म्हणतात. हे कॅश लिक्विडिटी नियंत्रित करण्यासाठी हे वापरले जाते. त्याच वेळी, व्यावसायिक बँकांना विशिष्ट रक्कम जमा करावी लागते जी आपत्कालीन व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाते. जेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदर न बदलता कॅश लिक्विडिटी कमी करायची असते, तेव्हा ती कॅश रिझर्व्ह रेशो वाढवते. यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसे उरतात.
Subscribe
