"धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये इतरांचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही"

मुक्तपीठ टीम

धर्मांतराच्या मुद्द्याच्या याचिकेवरील सुनावणी करताना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितले की, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये इतर लोकांना विशिष्ट धर्मात धर्मांतरित करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही. फसवणूक, जबरदस्ती किंवा प्रलोभनेद्वारे एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार निश्चितपणे देत नाही. हे धोक्याची जाणीव आहे आणि समाजातील असुरक्षित घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा पद्धतींवर मात करणारे कायदे आवश्यक आहेत. या वर्गांमध्ये महिला आणि आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचा समावेश आहे.

सरकार धर्मांतराचा गांभीर्याने विचार करेल…

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्राने आपली भूमिका संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केली.
याचिकेत ‘धमक्या’ आणि ‘भेटवस्तू आणि आर्थिक लाभ’ याद्वारे फसव्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या उपसचिवांमार्फत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भारत सरकार “अत्यंत गांभीर्याने” विचार करेल आणि या रिटमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून आहे. असे लिहीले आहे.

केंद्राचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश…

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे धर्मांतराच्या विरोधात नाही, तर सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात आहे.
राज्य सरकारांची माहिती घेऊन या विषयावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने केंद्राला दिले.
संबंधित राज्यांकडून आवश्यक माहिती गोळा केल्यानंतर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
आम्ही धर्मांतराच्या विरोधात नाही, मात्र सक्तीचे धर्मांतर होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी ५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
ही याचिका कायम ठेवण्याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीही खंडपीठाने पुढे ढकलली.