मुक्तपीठ टीम
जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याबाबत केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याचा विचार करत आहे. शालेय प्रवेशापासून ते सरकारी नोकऱ्यांपर्यंत सरकार आता जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य कागदपत्र बनवण्याच्या विचार करत आहे. सरकारने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यानुसार शाळांमध्ये प्रवेश, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, सरकारी नोकरी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट यासह अनेक सुविधांसाठी जन्म दाखला दाखवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे.
हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची शक्यता…
- गृह मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या RBD कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करताना म्हणालेत.
- स्थानिक रजिस्ट्रारद्वारे जारी केलेल्या जन्म प्रमाणपत्रांचा वापर एखाद्या व्यक्तीची जन्मतारीख आणि ठिकाण सिद्ध करण्यासाठी केला जाईल.
- रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांना मृत्यूचे कारण देणाऱ्या सर्व मृत्यू प्रमाणपत्रांची प्रत मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांव्यतिरिक्त स्थानिक रजिस्ट्रारला देणे बंधनकारक असेल.
- हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते.
- संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पुढील महिन्याच्या ७ तारखेपासून सुरू होणार आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार!
- या कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर अनेक कारणांसाठी जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होणार आहे.
- मतदार यादीशी डेटाबेसही जोडला जाणार आहे.
- एखादी व्यक्ती १८ वर्षांची झाल्यावर त्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत टाकले जाईल आणि एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर त्याचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकले जाईल.
- संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल.
Subscribe
