मुक्तपीठ टीम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने ०.५० टक्क्यांनी रेपो रेट वाढवला आहे. यामुळे गृह कर्जापासून सर्व प्रकारची कर्जे महाग होणार आहेत. यापूर्वी, ४ मे २०२२ रोजी, अचानक रेपो रेट ०.४० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.
रेपो रेट ०.५० टक्क्यांनी वाढवला…
- रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी सांगितले की, मध्यवर्ती बँकेने एमपीसीच्या बैठकीत रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- ते म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट ०.५० टक्क्यांनी वाढवून ४.९० टक्के केला आहे.
- कायम ठेव सुविधा (SDF दर) ४.५६ टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF दर आणि बँक दर) ५.१५ टक्के करण्यात आली आहे.
२०२१-२२ मध्ये जीडीपी वाढ ८.७ टक्के अपेक्षित…
- बुधवारी रेपो रेट सादर करताना, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) ३१ मे रोजी जारी केलेल्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार, २०२१-२२ मध्ये भारताची जीडीपी वाढ ८.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
- ते म्हणाले की २०२१-२२ मध्ये वास्तविक जीडीपीची ही पातळी महामारीपूर्व म्हणजेच २०२१-२२ ची पातळी ओलांडली आहे.
- यासह, २०२२ मध्ये कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत आणि सामान्य मान्सून गृहीत धरून भारतीय बास्केटमध्ये प्रति बॅरल १०५ डॉलर आहे.
- आता २०२२-२४ मध्ये महागाई ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
वैयक्तिक गृहकर्जाची मर्यादा वाढवली!
गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, घरांच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन शहरी सहकारी बँकांच्या ग्रामीण सहकारी बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक गृहकर्जाची मर्यादा १०० टक्क्यांहून अधिक सुधारित करण्यात येत आहे.
४ मे रोजी रेपो दरात ०.४० टक्क्यांनी वाढ केली होती…
- कोरोना महामारी रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मार्च २०२० मध्ये रेपो दरात कपात केली होती.
- यासोबतच ४ मे २०२२ रोजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
- यादरम्यान रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
रेपो रेट म्हणजे काय?
- रेपो रेट म्हणजे ‘रिपरचेझिंग ऑपशन
- आपली बँक ज्या दराने रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते तो दर.
- कायद्याने स्वीकृत जबाबदारीप्रमाणे महागाईचा दर देखील चार टक्के (कमी/अधिक दोन टक्के) या घरात राखण्याचे उद्दिष्ट आणि दायीत्वही रिझर्व्ह बँकेवर आहे.
- ही भूमिका पार पाडण्यासाठी – रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ही रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असणारी प्रभावी साधने आहेत.
- वाणिज्य बँकांना त्यांच्या व्यवसायाची गरज पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी रिझर्व्ह बँक त्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देत असते, हे कर्ज ज्या व्याज दराने दिले जाते, त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात.
- रेपो रेट वाढविला गेल्याने, बँकांना वाढीव दराने निधी मिळेल, ज्यातून बँकांकडून उद्योजक-व्यावसायिक व सामान्य कर्जदारांना दिले जाणारे कर्जही महाग होतात.
Subscribe
