“तारखांवर तारखा देण्याच्या संस्कृतीबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचे स्वागत”

 मुक्तपीठ टीम

तारखांवर तारखा देण्याच्या ‘न्यायालयीन संस्कृती’ बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी द्वारे व्यक्त केलेल्या विचारांबद्दलचे उत्तर प्रदेशाचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी स्वागत केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय श्री एम.आर. शहा आणि श्री ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील एका न्यायालयाने दहा वेळा तारखा दिल्यामुळे चार वर्षांची दिरंगाई झाल्याबद्दल 23 सप्टेंबर रोजी पुढील टिप्पणी केली.  “न्यायालयातील कार्य संस्कृती बदल करण्याची वेळ आली असून तारखांवर तारखा देण्याची संस्कृती बदलली पाहिजे.  तसे केले तरच न्यायालयात येणाऱ्या अशीलांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जाणार नाही आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहील. …. वारंवार दिल्या जाणाऱ्या तारखांमुळे अशीलांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडून जातो.  न्यायालयांच्या कार्यामुळे सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील तसेच न्यायसंस्थेवरील विश्वास वाढविण्याची जबाबदारी न्यायालयांची आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विचारांबद्दल मतप्रदर्शन करताना श्री राम नाईक म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयानेच या परिस्थितीवर उपाय शोधून त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी देशातील सर्व न्यायालयात होईल हे पहिले पाहिजे.”

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी एका न्यायालयाने दहा वेळा तारखा दिल्यामुळे चार वर्षांची न्यायदानात दिरंगाई झाल्याबद्दलची असली तरी श्री राम नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका रिट याचिकेबाबतचा स्वानुभव  सांगितला. श्री नाईक म्हणाले, “तारापूर अणु उर्जा प्रकल्पामुळे अक्करपट्टी आणि पोफरण या दोन गावातील 1,250 विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात 2004 साली रिट याचिका दाखल करण्यात आली.  गेल्या 17 वर्षात या प्रकरणी 38  ‘आदेश’ (ऑर्डर्स)  आणि 78  ‘तारखा’ दिल्याची नोंद न्यायालयाच्या संगणक प्रणालीतआहे. या प्रकरणी मी व्यक्तिशः हस्तक्षेप करून न्यायालयात तर्क देत आहे.  मी सहभागी होण्याचे कारण म्हणजे तारापूर प्रकल्प माझ्या लोकसभेच्या मतदार क्षेत्रात येत होता इतकेच नव्हे तर भारत सरकारचा मंत्री म्हणून तो प्रकल्प आरंभ करण्यापासून पूर्ण करेपर्यंत माझा सहभाग होता.  प्रकल्पातून 2004 पासून ऊर्जा निर्मितीही होत आहे.  परंतु 17 वर्षे झाली तरी रिट अर्जावर अद्यापि अंतिम निर्णय झालेला नाही.”

“उत्तर प्रदेशाचा राज्यपाल म्हणून माझी 5 वर्षांची मुदत 29 जुलै 2019 रोजी संपली.  सदर प्रकरणी मला पुन्हा हस्तक्षेपाची अनुमती द्यावी या माझ्या अर्जाची 5 मार्च 2020 रोजी पहिली सुनावणी झाली.  ‘करोना’ साथीमुळे त्या नंतर तारीखच मिळाली नाही.  अर्जाची सुनावणी लवकर करावी अशी विनंती मी आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाला करणार आहे”, असे श्री राम नाईक शेवटी म्हणाले.