विकासाची पंचसुत्री! ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट!! राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणासाठी काय?

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने नेणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कौतुक केलेल्या अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या तरतुदी नेमक्या कोणत्या आहेत, त्याची माहिती एकत्र देण्याचा प्रयत्न:

कोरोना लाट ओसरल्यानंतर आता अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गावर येत असताना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक महत्व हे शेतकऱ्यांना देण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी विकासाची पंचसूत्रीचा उल्लेख केला आहे.

कोरोना संकटावर मात करत पुढे जात असताना महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची मोठी भरारी घेणारा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे.
या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला बुस्टर डोस मिळाला आहे.
यात निश्चित करण्यात आलेल्या विकासाच्या पंचसूत्रीमुळे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल, असा विश्वास आहे.
हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसाच्या, समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताची जोपासना करणारा आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी

शेती

नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी १० हजार कोटींची तरतुद
महिला शेतकऱ्यांना अधिक अनुदान देणार
महिला शेतकऱ्यांसाठी ५० हजारांऐवजी ७५ हजार अनुदान देणार
या अनुदानाचा लाभ अंदाजे २० लाख शेतकरी बांधवांना होईल.
त्यासाठी सन २०२२-२३ मध्ये १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

भूविकास बँकेच्या ३५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख रुपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे.
भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

वेगळ्या पीक विमा योजनेची शक्यता

गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे.
ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी महाराष्ट्र सरकारही अन्य पर्यायांचा विचार केला जाईल.