मुक्तपीठ टीम
सतत चर्चेत असणाऱ्या खासदार-आमदार राणा दांपत्यावर एकाचवेळी संकट आलं आहे. खासदार नवनीत राणा यांचा जातीचा दाखला बनावट ठेवल्याने त्या अडचणीत असतानाच आता त्यांचे पती बडनेराचे अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्यापुढे अपात्रतेचे संकट ओढवले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मर्यादापेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १० ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला दिले. यासंदर्भात सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी रवी राणा यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
राणांविरोधातील कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण करणार!
- सुनावणीदरम्यान आमदार राणा यांना ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याबाबत नोटीस जारी करण्यात आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली.
- तसेच ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले.
- यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.
२८ लाखांची मर्यादा, राणांचा खर्च ४१ लाखांचा! - गेल्या विधानसभेत निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा असतांना आमदार रवी राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केला असल्याचा याचिककर्त्यांचं म्हणणं आहे.
- राणा यांच्यावरील कारवाई दिरंगाई होत असल्याने न्यायालयाच याचीका दाखल करण्यात आली होती.
- याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. ओंकार घारे तर निवडणुक आयोगातर्फे वरिष्ठ अॅड.आनंद जयस्वाल व अॅड.नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.
नवनीत राणांपुढील जात दाखला अपात्रतेचे संकट अधिक गंभीर
- २०१३ मध्ये नवनीत कौर यांनी रवी राणा यांच्याशी लग्न केले.
- त्यानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र मिळवलं त्याची पडताळणी करण्यात आली होती.
- या प्रमाणपत्राविरोधात २०१७ मध्ये शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी याचिका दाखल केली.
- त्यानंतर न्यायालयानं जात प्रमाणपत्र पुन्हा पडताळणीसाठी पाठवलं.
- प्रमाणपत्राच्या आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्राला न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे.
- याच प्रमाणपत्राच्या आधारे नवनीत राणांनी २०१९ लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि जिंकली.
- सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
Subscribe
