मुक्तपीठ टीम
तुम्ही कोणत्याही दुकानात कधीही गेलात तर दुकानात गल्ल्यावर मालक किंवा कॅशियर बसलेले दिसतील, पण इतर सेल्समन मात्र मुख्यत्वे उभेच असलेले दिसतात. कित्येक तास असे उभे राहणे सेल्समनच्या आरोग्यासाठी चांगले नसते. याचीच संवेदनशीलतेने नोंद घेत केरळनंतर तामीळनाडू राज्यानं सेल्समनना बसण्याचा अधिकार देण्यासाठी एका कायद्याचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे सेल्समनच्या बसण्याच्या अधिकारावर चर्चा सुरु झाली आहे.
केरळने केली सुरुवात! आता तामीळमाडू!! महाराष्ट्रात कधी?
- सुमारे तीन वर्षांपूर्वी केरळने दुकानातील कामगारांना बसण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली.
- पण केवळ दुकानात काम करणारा सेल्समनच नाही तर इतरही अनेक अशा नोकऱ्या आहेत ज्यात तासन् तास उभे राहावे लागते.
- मोठा मॅाल, शोरूममध्ये सेल्समनला बसण्यासाठी व्यवस्था केली जात नाही.
- “राइट टू सिट” हा कायदा सेल्समनला बसण्याचा हक्क पुरवेल.
- सतत उभे राहण्याणे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो.
राइट टू सिट – बसण्याचा अधिकार आवश्यक!
- तामिळनाडू सरकारचा हा कायदा आमलात आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे व्यक्तीच्या आरोग्याची काळजी आहे.
- कायद्यात कुठेच असे लिहलेले नाही की दुकानातील प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण वेळ बसून काम करेल.
- राइट टू सिट सांगतो की प्रत्येक दुकानात कर्मचाऱ्यासाठी बसण्याची व्यवस्था असावी जेणेकरून काम करताना मोकळा वेळ मिळताच ते बसू शकतील.
- संविधानाच्या अनुच्छेद ४२ मध्ये असे म्हटले आहे की राज्ये कामाच्या योग्य मानवी परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी तरतुदी करतील.
- २१ मध्ये प्रदान केलेल्या जगण्याच्या अधिकारामध्ये सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.
- केंद्र सरकारने राइट टू सिटचा कायदा केल्यास देशातील सर्व राज्यांना तसे करण्यासाठी एक मॉडेल कायदा मिळेल.
सशस्त्र दलांमध्ये असते दोन तास उभे राहण्याचे काम
- सतत उभे राहण्याचे काम सशस्त्र दलांमध्येही असते.
- हाती शस्त्र घेऊन सतत उभे राहणे सोपे नसते.
- मात्र, त्या दलांमध्ये अशी ड्युटी असलेल्यांना दर दोन तासांनी त्या कामावरून हटवले जाते, तेथे दुसरा जवान येतो.
- दुकानांमध्ये तशी काहीही सोय नसते
Subscribe
