मुक्तपीठ टीम
लसीकरणा संदर्भात राज्यसरकार आणि महानगरपालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. ग्लोबल टेंडर काढू, अशा प्रकारचा गाजावाजा मुंबई महापालिकेने केला होता, राज्यसरकारनेही त्याला परवानगी दिली. परंतु, त्यानंतर अधिकार नाहीत किंवा लस उपलब्ध होत नाही, अशा प्रकारे पळवाटा काढून आपलं अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महापालिका करत आहे, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेता प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.
आज माध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले की, मुळात ग्लोबल टेंडर काढण्याचा अधिकार होता की नाही, काढलं असेल तर त्या निकषांत कंपन्या बसतात का, प्रतिसाद मिळेल का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. हे सर्व माहीत असताना केवळ आम्ही ग्लोबल टेंडर काढून मुंबईकरांना लस उपलब्ध करून देतो आहोत, अशा प्रकारचं खोटं चित्र उभारण्याचा प्रयत्न राज्यसरकार किंवा मुंबई महापालिकाकडून झाला. परंतु आता मुंबई महानगरपालिका आणि सत्ताधारी पक्ष तोंडावर आपटला आहे. लसीकरण केंद्राची उद्घाटन केली, परंतु आजही लस मिळत नाही. त्यामुळे ग्लोबल टेंडर काढण्यात मुंबई महापालिका अपयशी ठरली आहे.
फसवी कारणं पुढे करून मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव
कोरोना संकट वाढत आहे, हे खरं असलं तरी कोरोना संकटात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कॉंग्रेसचे मेळावे सुरू आहेत, शिवसेनेचे नेते गर्दी जमवून कार्यक्रम करीत आहेत, अगदी पंढरपूरच्या निवडणुका सुद्धा झाल्या, त्यामुळे कोरोना संकटाचं कारण पुढे करून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा शिवसेनेचा डाव दिसतो, भाजपने निवडणुका पुढे ढकला, असे कधीही सांगितले नाही. राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेली खिळ, मुंबईतले विस्कळीत झालेले जनजीवन, दैनंदिन जीवनात ग्रासला मुंबईकर।यश परिस्थितीत निवडणुकांना सामोरे गेलो तर पूर्णपणे अपयश येईल, या जाणीवेतून कशाचा तरी आधार घेऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे आणि कोरोना संकट ही एक संधी असल्यासारखं त्यांच वागणं आहे, अशी टीका दरेकर यांनी शिवसेनेवर केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय मुंबई महापालिका निवडणुका झाल्या तर ओबीसींवर अन्याय होईल
महापालिका निवडणूकीआधी वॉर्ड पुनर्रचना व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. गेल्या महापालिका निडणूकीत भाजपनं स्वत:च्या फायद्याची रचना केली होती, असे आरोप विरोधकांकडून भाजपावर केले जात आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना दरेकर म्हणाले की, भाजपची वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत आणि आरक्षणाबाबत भूमीका स्पष्ट आहे. ओबीसी करिता असलेल्या राखीव जागांबाबत तत्काळ निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. अन्यथा, ओबीसी समाजावर अन्याय होईल. त्यामुळे तो विषय मार्गी लावून या निवडणुका झाल्या पाहिजेत. पण सरकारला ओबीसी समाजाला न्याय द्यायची इच्छा नाही. ओबीसीबाबत निर्णय न घेता निवडणूक घेतली तर ओबीसीना रिजर्वेशन मिळणार नाही. पण सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आतल्या गाठीची आहे.
वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत दरेकर म्हणाले, महापालिकेत पराभव होणार आहे, याची धाकधूक शिवसेनेला आहे. मागे पुनर्रचना झाली त्यावेळी शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत होती. त्यामुळे भाजपवर आरोप करायचे कारण नाही. गेल्या वेळेला भाजपला यश मिळालं. आज कोरोनाचं अपयश, वादळाचं अपयश, राज्यातील व्यापाऱ्यांमधील असंतोष, तसेच राज्यातील वाढती बेरोजगारी यामुळे महानगरपालिकेचं पूर्ण अपयश दिसून येत आहे आणि सर्व गोष्टी महापालिका निवडणुकांमध्ये प्रभावी ठरणार आहेत. म्हणून वॉर्ड पुनर्रचनेसारखे अनेक विषय पुढे करून महापालिका निवडणूका पुढे ढकलण्याचा डाव महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा दिसून येतो आहे. पण जर पंढरपूरसारख्या इतर निवडणुका होऊ शकतात तर मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूका व्हायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न दरेकरांनी उपस्थित केला.
Subscribe
