“गरीब, बेघर आणि आधार कार्ड नसणाऱ्या सर्वांना रेशन कार्ड मिळणार!”

मुक्तपीठ टीम

कोरोना पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात उपाययोजना करण्यात आल्या. या काळात राज्य सरकारने अन्न-धान्य मोफत वाटण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. गरजूंपर्यंत हे अन्न-धान्य योग्य प्रकारे पोहचावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्न अधिकार अभियान व जनआंदोलनांच्या संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत गरीब, बेघर आणि आधार कार्ड नसणाऱ्या सर्वांना रेशन कार्ड मिळणार असल्याचे भुजबळांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील स्थलांतरित मजुर, कष्टकरी वर्गाचे विविध प्रश्न आणि लॉकडाऊन दरम्यानची राज्यातील अन्नधान्य पुरवठ्याची सद्यपरिस्थिती व उपाययोजना संदर्भात आज राज्यातील अन्न नागरी अभियान या संस्थेतील सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यात आला. या बैठकीत सचिव, सहसचिव, कंट्रोलर मुंबई उपस्थित होते. तसेच अभियान व समितीतर्फे उल्का महाजन, चंद्रकांत यादव, सुभाष लोमटे, मुक्ता श्रीवास्तव, तरुणा कुंभार, शुभदा देशमुख, रंजना कान्हेरे, विशाल जाधव सहभागी होते.

भुजबळांशी झालेल्या चर्चेत काय ठरले ?

• या बैठकीत गरीब, बेघरांना आणि आधार कार्ड नसणाऱ्या सर्वांना रेशन कार्ड देण्यात येतील मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले.
• राज्याला केंद्र सरकारने दिलेला सात कोटीं रेशन कार्डांचा कोटा वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे,.
• तसेच प्राधान्य कार्डासाठी असलेली सद्य उत्पन्न मर्यादा ६५००० पर्यंत नेण्याचा विचार सुरू आहे असेही त्यांनी सांगितले.
• अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या कुटुंबांचा सर्वेक्षण लवकरच करण्यात येतील.
• कोरोनाची लाट ओसरल्यावर त्यांना कार्ड देण्याची मोहिम आखण्यात येईल, असे सचिवांनी स्पष्ट केले.
• मुंबईतील व उपनगरातील वनजमिनीवरील कार्डधारकांना कार्ड देण्यात कोणतीही अडचण नाही, याबाबत नेमकी संख्या, ठिकाण कळवल्यानंतर त्यांना कार्ड देता येतील.
• तसेच बेघरांना कार्ड देताना पोलीस चौकशी व अभिप्रायाची मागणी करण्यात येणार नाही हे स्पष्ट केले.
• वन नेशन वन रेशन अन्वये कार्डधारकांना कुठल्याही रेशन दुकानात धान्य घेता येतील.
• सध्या या व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी दूर करण्यात येतील.
• आतापर्यंत ९४ लाख लोकांनी या सुविधेचा राज्यात लाभ घेतला आहे असे सांगण्यात आले.
• रेशनवर डाळ, तेल, साखर, व मीठ देण्याचा प्रस्ताव सरकार समोर विचाराधीन आहे. त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
• अभियान प्रतिनिधींनी केरळ, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इ. राज्याची उदाहरणे देऊन कोरोना काळात या राज्यात देण्यात येत असलेल्या सुविधा व पॅकेजची मांडणी केली.
• शिवभोजन केंद्रे आता राज्यभरात ९८५ आहेत.
• या केंद्रांची गरज लक्षात घेत हे अभियान प्रतिनिधींनी कळवल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात यांची संख्या वाढवता येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
• आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवा महिलांना रेशनकार्ड देण्याबाबत त्वरित जी आर व आदेश काढण्यात येतील असे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले.
• आधार सीडिंग नसेल तरीही मोफत धान्य गेल्या लॉकडाऊन मधे देण्याचे आदेश काढण्यात आले होते, तसेच आदेश आता काढण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली. ती मंत्री महोदयांनी मान्य केली.
• राज्यभरातील मोफत धान्य मिळण्याच्या स्थितीबाबत, धान्याचा दर्जेबाबत आढावा अभियानातर्फे मांडण्यात आला.
• त्यावर जेथे तक्रारी आहेत तिथे चौकशी करण्यात येईल, व धान्यांची तपासणी करम्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
• शहरात व ग्रामीण भागात रेशन दुकाने वाढवण्यात येतील, त्यासाठी लवकरच जाहिरात काढण्यात येतील.
• दुकांनांवर दरफलक लावण्यात येतील.
• हेल्पलाईनमधे समस्या आहेत त्या दूर करण्यात येतील व दुकानावर हेल्पलाईन नंबर लावण्यात येईल.
• तीन महिने रेशन घेतले नाही तर कार्ड रद्द होण्याची भीती आता नाही.
• केरोसीनची उपलब्धता नसल्याची तक्रार राज्यभरात आहे, पावसाळ्यात केरोसीनची गरज आणखी तीव्र असणार आहे हे स्पष्ट करताना अभियान प्रतिनिधींनी उज्वला गॅसयोजनेच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या व ज्यांनी गॅसयोजना घेतली पण आता सबसिडी बंद झाल्यामुळे व अन्यथा देखील ग्रामीण भागात, दुर्गम भागात ते परवडत नसल्याने गॅस परत करणे व केरोसीन कोटा पूर्ववत करणे आवश्यक असल्याची मांडणी करण्यात आली.
• परंतु केंद्र सरकार त्यासाठी अनुकुल नसल्याचे वास्तव सचिवांनी स्पष्ट केले व त्यासंबंधी नागपूर खंडपीठासमोर याचिकेच्या संबंधी माहिती दिली व त्यात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन अभियानाला केले.
• राज्यात लॉकडाऊन मुळे अडकलेले स्थलांतरित व असंघटित कामगार कुठे व किती आहेत याची माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली तर त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपाययोजना करण्यात येतील असे सांगण्यात आले.