मुक्तपीठ टीम
कट्टरपंथी इस्लामी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)ला पाच वर्षांसाठी बेकायदेशीर म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी पीएफआयलावर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचनाही गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे. यूएपीए कायद्यानुसार या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती. केंद्र सरकारने पीएफआय शिवाय इतर संघटनांवरही बंदी घातली आहे.
२०१७ मध्ये एनआयएने गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एनआयएच्या तपासात ही संघटना हिंसक आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे समोर आले होते. एनआयएच्या डॉजियरनुसार ही संघटना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानली जात होती.
या संघटनांवर बंदी घातली-
- रिहॅब इंडिया फाउंडेशन
- कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया
- अखिल भारतीय इमाम परिषद
- नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन
- नॅशनल वूमन फ्रन्ट, ज्यूनिअर फ्रन्ट
- एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन
- रिहॅबन फाउंडेशन (केरळ)
- ज्यूनिअर फ्रन्ट
पीएफआयवर पाच वर्षांच्या बंदीनंतर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी ट्विट केले आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले की, बाय-बाय पीएफआय. याशिवाय त्यांनी गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेची प्रतही शेअर केली आहे.
महाराष्ट्रासह इतर राज्यात छापेमारी
- मंगळवारी, राष्ट्रीय तपास संस्थेसह (NIA) सुरक्षा यंत्रणांनी पुन्हा दहशतवादी फंडिंग आणि कट्टरपंथी इस्लामी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)वर कारवाई केली आहे.
- महाराष्ट्रात १५ जण ताब्यात आहेत. दिल्लीत ३२ आणि गुजरातमध्ये १७ जण ताब्यात आहेत.
- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, आसाम आणि मध्य प्रदेशमध्ये २३० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.
- एनआयए आणि पोलिसांच्या पथकांनी मंगळवारी पहाटेपासून पीएफआयच्या आवारात छापे टाकण्यास सुरुवात केली, जी दिवसभर चालली.
Subscribe
