मुक्तपीठ टीम
रम्मी आणि पोकर सारख्या ऑनलाइन गेम्सविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.तामिळनाडू सरकारने रमी आणि पोकरसारख्या ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणारा कायदा केला होता. पण राज्यात अशा गेम्समुळे आत्महत्या होत असल्यानं केलेला हा कायदा रद्द करण्याचा निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. त्या निर्णयाला तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर प्रतिवादी बनलेल्या गेमिंग कंपन्यांना नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि विक्रमनाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
तामिळनाडू सरकारने उपस्थित केले प्रश्न:
- तामिळनाडू सरकारने याचिकेत महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- ऑनलाइन गेममध्ये हेराफेरी होते, असं मानलं जातं, त्यासाठी गेम ऑफ स्किल (कौशल्याधारीत खेळ) आणि गेम ऑफ चांस (नशीबावर आधारीत खेळ) असं अंतर ठरवलं जाईल का?
- ऑनलाइन रमी, पोकर किंवा सायबर स्पेसमध्ये मोबाइल अॅप्लिकेशन्स किंवा कॉम्प्युटर अल्गोरिदम वापरून खेळल्या जाणार्या इतर गेमला प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय गेम ऑफ स्किल की गेम ऑफ चान्स म्हणायचे?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारचा विरोध!!
- कौशल्याचा खेळ ऑनलाइन होत नाही, असे सांगत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध केला होता.
- उच्च न्यायालय असा आदेश कसा देऊ शकते?
- राज्याच्या विविध भागात व्यसनामुळे होत असलेल्या आत्महत्या आणि त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान या तक्रारींनंतर या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार
- राज्य सरकारने म्हटले आहे की, या विशेष याचिकेत अनेक कायदेशीर प्रश्नांचा समावेश आहे ज्यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करावा.
- सट्टेबाजीला जुगारखेरीज वेगळा विषय बनवण्यासाठी राज्य सरकारला सातव्या अनुसूचीच्या दुसऱ्या यादीतील ३४ अन्वये कायदा करण्याचा अधिकार आहे का?
- कौशल्याचा खेळ जो पैसा आणि मौल्यवान वस्तूंसाठी खेळला जातो आणि ज्यामध्ये जुगाराचा समावेश असतो, तो घटनेच्या कलम १९(१)(ग) च्या संरक्षणाच्या कक्षेबाहेरचा विचार केला जाणार नाही का?
- अशा खेळांवर राज्य सरकारने घातलेले नियंत्रण सार्वजनिक व्यवस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक तर्कसंगत मानले जाणार नाही का?
Subscribe
