विधान परिषदेच्या १२ आमदारांची नियुक्ती पुन्हा लटकणार?

मुक्तपीठ टीम

विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या यादीवरून पुन्हा एकदा शिंदे सरकार आणि महाविकास आघाडीमध्ये वाद पेटणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी रद्द केल्यानंतर हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. अॅड नितीन सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेसंबंधित निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदे सरकारच्या म्हणण्यावरून ठाकरे सरकारची यादी कशी का रद्द केली? असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या निर्णय संशयास्पद असल्याचं देखील याचिकेत उल्लेख आहे. लवकरच यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

नितीन सातपुते यांनी दाखल केली याचिका!!

मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मविआ सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० ला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ नाम निर्देशित सदस्यांची यादी दिली होती.
मात्र, राज्यपालांनी याप्रकरणावर निर्णय न घेतल्यानं ते प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं होतं.
उच्च न्यायालयानं १३ ऑगस्ट २०२१ राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेत निर्णय घेण्याचा निकाल दिला होता.
मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एक वर्षभर ठाकरे सरकारची यादी स्वीकारली नाही किंवा फेटाळली नाही.
राज्यात सत्ताबदल होताच राज्यपालांनी त्या यादीबाबत निर्णय घेत यादी फेटाळत असल्याचा निर्णय घेतला.

मविआ सरकारचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नाही…

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात वाद प्रलंबित आहे.
नवं सरकार कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे हे ठरलेलं नाही.
नवं सरकार कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे,हे निश्चित झालं नसताना ते पत्र देतात आणि यादी रद्द केली जाते.
जोपर्यंत नव्या सरकारची वैधता ठरत नाही तोपर्यंत मागच्या सरकारचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नसतो.