मुक्तपीठ टीम
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरीमध्ये झालेल्या शेतकरी हत्याकांडानंतर भाजपा सरकारने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर अनेक बंधनं लादली आहेत. प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव यांना अटकाव केला गेला असतानाच आता दुसऱ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही यूपीत लँडिंगची परवानगी दिली गेलेली नाही. छत्तीसगडनंतर पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनाही लँडिंगची परवानगी नाकारली गेली आहे. त्यामुळे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी स्पष्टपणे “उत्तर प्रदेशात जाण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागणार का”? असा सवाल विचारला आहे.
पीडित कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी काँग्रेसचे नेते आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांना जायचे होते. पण त्यांना लँडिग परवानगी दिलेली नाही. भूपेश बघेल यांनी स्पष्ट केले की जर लखीमपूरमध्ये कलम १४४ लागू आहे, तर लोकांना लखऊला जाण्यापासून का रोखले जात आहे? त्यांनी प्रश्न केला की उत्तर प्रदेशातील लोकांना कोणतेही अधिकार नाहीत का? लोकांना लखीमपूर खेरीला जाण्यापासून का रोखले जात आहे? यासह, त्याने हे देखील विचारले की उत्तर प्रदेशात जाण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागेल का?
ते एवढ्यावरच थांबवले नाही. ते म्हणाले की, “तुमच्या ह्या वागणुकीने हे स्पष्ट होते की तुम्ही जर भाजपाच्या विरोधात उभे राहिलात तर तुम्ही चिरडले जाल. येथे शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने वागणूक दिली जात आहे, ती यूपी सरकारची मानसिकता दर्शवते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उत्तर प्रदेश सरकारने सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांच्या लखनौमध्ये येण्यवर बंदी लावली आहे”.
पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनाही परवानगी नाही
- उत्तरप्रदेश सरकारने पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा यांनाही परवानगी दिलेली नाही.
- पंजाबच्या नागरी उड्डयन संचालकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या लखीमपूरला लँडिंगसाठी परवानगी मागणारे पत्र लिहिले आहे.
- तसेच सपा प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपूर प्रकरणातील पीडितांना भेटायला जाण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना नजरकैदेत ठेवले.
- त्यांच्या घराबाहेर १६ चाकी ट्रक लावून मार्ग अडवण्यात आला.
Subscribe
