गडकरीनंतर आता ज्योतिरादित्य शिंदे! महाराष्ट्रातील विमानतळ विकासातील अडथळ्यांबद्दल मुख्यमंत्री ठाकरेंना पत्र!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील महामार्ग विकासाच्या कामातील अडथळ्यांकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे लक्ष वेधणारे पत्र केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लिहिले होते. त्यात त्यांनी थेट शिवसेनेकडे बोट दाखवल्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. आता केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरळ, नागालँड आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, त्यांच्या राज्यातील हवाई वाहतूक क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी स्वतः लक्ष देण्याची आणि आवश्यक तिथे हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी गडकरींप्रमाणे थेट राजकीय आरोप केला नसला तरी जमिनीअभावी रखडलेल्या चार विमानतळांच्या विकासाचा उल्लेख करत राज्य सरकारकडे बोट मात्र नक्कीच दाखवले आहे.

भारतीय हवाई प्राधिकरण- AAI ने देशातल्या सर्व विमानतळांचे येत्या चार ते पांच वर्षात विस्तारीकरण आणि विकास करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जेणेकरुन प्रवाशांच्या वाढत्या मागण्यांची पूर्तता केली जाऊ शकेल.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी, महाराष्ट्रातील हवाई वाहतूक क्षेत्राशी निगडीत विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या खालील मुद्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे :

चार विमानतळांचा विकास जमिनीअभावी रखडला

अकोला विमानतळावरील धावपट्टी आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २१ एकर जागेची गरज असल्याचा अंदाज भारतीय हवाई प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे. यापैकी केवळ १४९.९५ एकर जागा आतापर्यंत, एएआयकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. उर्वरित ८४.२६ एकर जागा अद्याप एएआय ला मिळालेली नाही.
औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्याला समांतर असा टॅक्सी ट्रॅक तयार करण्यासाठी १८२ एकर जमिनीची गरज आहे, तरच, हे विमानतळ कोड ‘ई’ प्रकारातील विमानांचे आवागमन करण्याच्या कार्यान्वयानासाठी सुयोग्य ठरू शकेल.
गोंदिया विमानतळालगतच्या गावातील रस्त्याला वळण मार्ग उभारणे आणि शहराच्या बाजूच्या विकासकामांसाठी 60 एकर जमिनीची गरज आहे.
कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विकासासाठी आणि विमानतळांवर AB-३२० प्रकारच्या विमानांचे आवागमन सुरळीत व्हावे यासाठी, अप्रोच लाईट लावण्यास, ६४ एकर जागेची गरज आहे.

अमरावती, रत्नागिरी विमानतळांचा विकास गरजेचा

अमरावती आणि रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी ९५ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या विमानतळांवरुन आरसीएस- उडान अंतर्गत कार्यान्वयन शक्य व्हावे, या दृष्टीने त्यांचा विकास करणे गरजेचे आहे.

गिरणीच्या चिमणीसाठी अडली सोलापूरची उडाण विमान सेवा

सोलापूर येथील चिमणी काढण्याचे काम लवकरात लवकर हाती घ्यायला हवे जेणेकरुन सोलापूर विमानतळ देखील आरसीएस-उडान शी जोडले जाऊ शकेल.

१२ कोटीचा निधी देणे बाकी

प्रादेशिक हवाई संपर्क निधी न्यास मधील राज्यांचा वीजीएफ चा वाटा म्हणून, 12.02 कोटी रुपये निधी राज्याकडे प्रलंबित असून, तो देण्यात यावा.

पुण्याची आंतरराष्ट्रीय कनेक्टीव्हिटी वाढवण्यासाठी राज्याचा वाटा

आंतरराष्ट्रीय उडान विमानतळ कार्यान्वयन अंतर्गत पुणे-दुबई, पुणे-बँकॉक, पुणे-माले, पुणे-सिंगापूर, पुणे-काठमांडू,पुणे-क्वालालंपूर या मार्गांवर हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने आपला 100 टक्के वीजीएफ वाटा देण्यासाठी मंजूरी द्यावी. ही मंजूरी मिळाल्यावर हे मार्ग हवाई कंपन्या साठी लिलावात खुले केले जातील.