मुक्तपीठ टीम
भारताने २००५च्या स्तराच्या तुलनेत २८% कार्बन उत्सर्जन कमी करणे साध्य केले आहे. खरं तर २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३५% कमी करण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. यामुळे नविकरणीय उर्जा क्षमतेत झपाट्याने वाढ करतानाच पॅरिस हवामान बदल ( सीओपी२१ ) परिषदेत व्यक्त करण्यात आलेल्या कटीबद्धतेची पूर्तता करणाऱ्या जगातल्या मोजक्या देशात भारताची गणना होत आहे.
केंद्रीय ऊर्जा आणि नविकरणीय मंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे अध्यक्ष आर के सिंह यांनी भारत- आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी उर्जा संक्रमण संवाद २०२१ मध्ये बीज भाषण करताना ही माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि केंद्रीय नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने हा संवाद आयोजित केला होता.
गेल्या दोन दशकांपासून कल्पक बाजारपेठ यंत्रणा आणि व्यापार मॉडेल, संस्थात्मक बळकटी आणि क्षमता उभारणी तसेच मागणी निर्मितीसाठी उपाययोजनांद्वारे भारत ऊर्जा क्षमता सुधारणा धडाक्याने राबवत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
भारताची क्षमता आणि संकल्प
- २०५० पर्यंत भारताच्या एकूण ऊर्जा क्षमतेपैकी ८०-८५% उर्जा नविकरणीय स्त्रोतातून येईल अशी अपेक्षा आहे.
- १०० गिगावॅट स्थापित नविकरणीय ऊर्जा क्षमता साध्य केली गेली आहे.
- नविकरणीय ऊर्जा क्षमतेत जगात भारताचा चौथा क्रमांक तर सौर ऊर्जेत पाचवा आणि पवन ऊर्जा क्षमतेत चौथा क्रमांक आहे.
२०३० पर्यंत ४५० गिगावॅट नविकरणीय उर्जेचे उद्दिष्ट
- स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातली ही गती अशीच कायम राखण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.
- यासाठी २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅटचे सध्याचे उद्दिष्ट वाढवून २०३० पर्यंत ४५० गिगावॅट नविकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट करण्याची योजना आहे.
- खाजगी क्षेत्राच्या सक्रीय सहभागाने पुरवठाविषयक बाजू बळकट होत असल्याचे ते म्हणाले.
महत्वाच्या विषयावर चर्चा घडवत उच्च नविकरणीय ऊर्जा आणि वास्तव ऊर्जा संक्रमण सुलभ करण्यासाठीचे मार्ग यावरही देशांनी चर्चा करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या संवाद दरम्यान दोन पॅनेल चर्चा झाल्या. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे सदस्य देश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातले प्रतिनिधी, संशोधक आणि जगभरातल्या विविध वित्तीय संस्थाचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
Subscribe
