मुक्तपीठ टीम
बॅंक बंद झाल्यास आपल्याला खात्यातील रक्कम पुन्हा मिळणार का? असा प्रश्न ग्राहकांच्या मनात असतो. मात्र आता या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ठेवी आणि पत हमी निगम कायदा (डीआयसीजीसी) दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर बॅंक बंद झाल्यास ग्राहकांची ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असणार आहे तसंच ठेवीदारांना ही रक्कम ९० दिवसांच्या आत परत करण्यात येईल. त्यामुळे यापूर्वीची एक लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ५ लाख करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी सरकारने ठेवीची मर्यादा पाच पट वाढण्याची घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या घोषणेला दुजोरा दिला असला तरी संसेदेची मंजुरी अद्याप ऐरणीवरच आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितले आहे.
- २०२०मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंक बुडाल्यानंतर ठेवी विमा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री यांनी डीआयसीजीसी दुरुस्ती कायद्याची घोषणा केली होती.
- मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात आला.
- आज २७ वर्षानंतर सरकारने ठेवी विमा आणि पत हमी निगम कायद्यात बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे.
काय आहे डीआयसीजीसी कायदा?
- हा कायदा 1961,16(1) कलम नुसार आहे.
- एखादी बॅंक बुडाली अथवा बंद झाल्यास डीआयसीजीसी प्रत्येक बॅंक ग्राहकांना पैसे परत करण्यास जबाबदार असेल.
- ठेवीदारांनी जमा केलेली रक्कम ही १ लाख विमा संरक्षणाखाली असते, आता ही मर्यादा वाढवून ५ लाख केली आहे.
- ठेवी विमाअंतर्गत ग्राहकांचे ५ लाख रुपये सुरक्षित असतील. मात्र ग्राहकांचे एकाच बॅंकेच्या अनेक शाखांमध्ये रक्कम जमा असेल तर, व्याज जोडून फक्त ५ लाख रुपये रक्कम सुरक्षित मानली जाईल.
- बॅंकेत ठेवी जमा करत असताना ग्राहकांना तपशील देण्यात येतो.
- त्या तपशीलाबद्दल जाणून घेण्यासाठी ग्राहक शाखेच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी करु शकतात.
विमा सरंक्षण वाढीमुळे बॅंक ग्राहकांना फायदा झाला आहे. पण, १०० रुपयांचा प्रिमियम १० पैशांवरून १२ पैसे झाला आहे. हमी रक्कम वाढवल्यामुळे ग्राहकांची चिंता मिटून त्यांचा संबंधित बॅंकेवर विश्वास वाढेल. तसेच बॅंक अनेक ग्राहकांना कर्ज देऊ शकते.
Subscribe
