फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शु्क्लांच्या दाव्यामुळे कोण अडचणीत येणार?

मुक्तपीठ टीम

राज्यात फोन टॅपिंग प्रकरणावरून अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट होत आहेत. दरम्यान राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वेगळाच दावा केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीनेच फोन टॅपिंग करण्यात आलं असल्याचे रश्मी शुक्ला यांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले. पोलीस दलातील कथित बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, अशी माहिती रश्मी शुक्ला यांनी दिली. इतकंच नाही तर आपल्याला बळीचा बकरा केलं जात आहे, असा आरोपही रश्मी शुक्ला म्हणाल्या. शुक्लांचा दावा हा भाजपा सत्ता काळातील संबंधित अधिकारी आणि त्यांना तसे करण्याचे आदेश देणाऱ्या सत्तेतील राजकारण्यांसाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. कारण सध्याच्या सत्ताधारी नेत्यांच्या आरोपांनुसार केवळ संशयित अधिकारी, दलालांचे फोन टॅप करण्यात आले नसून नाना पटोलेंसारख्या नेत्यांचेही बनावट नाव आणि ओळखीसह फोन टॅप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला होणार आहे.

रश्मी शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. रश्मी शुक्ला या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या, त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हे नंबर काही राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते, जे भ्रष्टाचार करत होते. आवडतं पोस्टिंग आणि ट्रान्सफरसाठी ते लाच मागत होते. असं वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं.

रश्मी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं

महासंचालकांच्या आदेशामुळे रश्मी शुक्ला यांनी पाळत ठेवली.
रश्मी शुक्ला या पोलीस प्रमुखांच्या आदेशांचं पालन करत होत्या.
शुक्ला यांनी टेलिग्राफ अधिनियमांनुसार राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचीही परवानगी घेतली होती.
मात्र आता रश्मी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात आहे, असा दावा वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात केला.
सीताराम कुंटे यांनी रश्मी शुक्ला यांना १७ जुलै २०२० पासून २९ जुलै २०२० पर्यंत फोन टॅपिंगची परवानगी दिली होती.
कुंटे यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी सरकारला जो रिपोर्ट सादर केला, त्यामध्येही ही बाब नमूद आहे.
मात्र ही परवानगी घेताना आपल्याला चुकीची माहिती दिली,असं नंतर कुंटेंनी सांगितलं.
त्यामुळे आता रश्मी शुक्लांना बळीचा बकरा केलं जात आहे, असं जेठमलानी म्हणाले.
मात्र, कुंटे यांनी मांडलेला मुद्दाच रश्मी शुक्ला आणि त्यांच्याकडून वरिष्ठांना चुकीची माहिती पुरवून घेतलेल्या परवानगीच्या आधारे नेत्यांचे फोन टॅप करून घेणाऱ्या राजकारण्यांसाठी अडचणीत आणणारा ठरणार आहे.

कोण आहेत रश्मी शुक्ला?

रश्मी शुक्ला महाराष्ट्र कॅडरच्या वरिष्ठ आपीएस अधिकारी आहेत.
रश्मी शुक्ला या १९८८ बॅचच्या आयपीएस आहेत.
आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचे भूगर्भशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण झाले आहे..
रश्मी शुक्ला यांची फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केंद्रात प्रतिनियुक्ती झाली.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, रश्मी शुक्ला यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या.
त्यांची पुणे आयुक्तपदी वर्णी लागली होती.
पुण्यात आयुक्त म्हणून रुजु होण्यापूर्वी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) आयुक्त होत्या.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडे ६.३जीबी कॉल रेकॉर्डच्या पुराव्यांसह बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असल्याचा आरोप केला होता.
२३ मार्च २०२१ रोजी त्यांनी आरोप केल्यानंतर फोन टॅपिंगचे अधिकार असलेल्या विभागाच्या अधिकारी म्हणून रश्मी शुक्लांकडे संशयाची सुई वळली.
त्यांनीच फडणवीसांना कॉल रेकॉर्ड पुरवल्याचे आणि त्याच भाजपाच्या एजंट असल्यासारख्या बेकायदेशीररीत्या फोन टॅपिंग करत असल्याचा आरोपही झाला.
त्यातून त्यांचीही चौकशी सुरु झाली. त्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आता त्यांनी केलेला दावा कुणाला बाधतो, हे महत्वाचे ठरणार आहे. कदाचित राजकारणालाही वेगळे वेगळं वळण देणारं ठरू शकेल.