मुक्तपीठ टीम
पर्यावरण, पर्यटन आणि प्रोटोकॉल कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ‘अर्थ डे’ला दिलेल्या घोषणेनंतर, नाशिक मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी रेस टू झिरो शपथ स्वाक्षरी देऊन घेतली. ही शपथ घेणारे नाशिक है महाराष्ट्रातील पहिले नॉन-मेट्रो शहर बनले आहे.
“शहरे वातावरण बदल रोखण्यासाठी उपाय ठरू शकतात. शहरांनी वातवरण बदल थांबवण्यासाठी नेतृत्व केलं पाहिजे.” आदित्य ठाकरे यांनी अलीकडेच जेमशेद गोदरेज यांच्याशी शहरांसाठी नेट-झिरो मार्ग काय असतील याविषयीच्या संभाषणात सांगितले.
संयुक्त राष्ट्र क्लायमेट चेंज रेस टू झिरो नेमकं काय आहे?
रेस टू झिरो जगातील विविध कंपन्या, शहरे, राज्ये, प्रदेश, इन्वेस्टअर्स, विश्वविद्यालये व इतर सर्व भागीदारांची अलायन्स् आहे जे जागतिक कार्बन उत्सर्जन २०३० पर्यंत अर्ध करू इच्छितात, तसेच वैयक्तिक पातळीवर २०५० पर्यंत नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जन करण्याचे लक्ष्य ठेवतील.
रेस टू झिरो मध्ये सामील होणारी शहरे भविष्यातील क्लायमेट चेंजचे (वातावरण बदल) धोके टाळणे ट्र तसेच शाश्वत विकासाच्या संधी शोधून त्याद्वारे रोजगार निर्मिती करण्यावर भर देतील. त्यासाठी या शहरांनी सार्वजनिक स्वरुपात जागतिक क्लायमेट इमर्जन्सी मान्य केली पाहिजे व त्यानुसार २०५० किंवा त्याआधी कार्बन न्युट्रल होण्याच्या दृष्टीने शहरांचे प्लानिंग, विकासासंदर्भात निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा असते. याद्वारे शाश्वत विकासासाठी लागणाऱ्या निर्णयांचा प्राधान्यक्रम ठरवायलाही मदत होणार आहे.
रेस टू झिरोचे नाशिकसाठी महत्व
हवामान बदल संबोधित करणाऱ्या अनेक राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उपक्रमांमध्ये नाशिक आघाडीवर आहे यामध्ये माझी वसुंधरा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम यांचा समावेश होतो. रेस टू झिरो मोहिमेत होणारे काम है, या सर्व उपक्रमांमध्ये झालेल्या कामाला जोडून होणार आहे. हे सर्व उपक्रम एकमेकांस पूरक आहेत. १५व्या वित्त आयोगाकडून वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी नाशिकला २०.५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. या अनुदानाचा वापर नाशिक महानगरपालिका विद्युत स्मशानभूमी आणि कचरा व्यवस्थापन तंत्रज्ञानासाठी करत आहे. नाशिक महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव शहरातील स्वच्छ हवेचे महत्त्व पटवून देताना म्हणाले ” नाशिक महापालिका हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, वायू प्रदूषण कमी करणे या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. रेस टू झिरो, C ४० सिटीज व माझी वसुंधरा अभियानामुळे शहरांना आपला अनुभव व काम करण्याची पद्धती इतरांसोबत शेअर करण्यासाठी व्यासपीठ मिळते. ”
याबरोबरच, नाशिक शहराने कार्बन फ्री वाहतूकीला प्राधान्य दिले आहे त्याकरिता स्मार्ट रोड्स व सायकलींगसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. शहराने इलेक्ट्रिक बस आणि सीएनजी इंधन वापरुन स्वच्छ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याची योजना आखली आहे. या उपक्रमांमधून नाशिक शहराची पर्यावरण रक्षण व वातावरण बदल थांबवण्यासाठी असलेली इच्छाशक्ती दिसून येते. रेस टू झिरो मोहिमेचा भाग म्हणून नाशिक शहराने हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवली आहेत, यातं अधिक इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे आणि महापालिकेचा घनकचरा कमी करण्यावर विशेष लक्ष दिलं जाईल. याबरोबरच, क्लीन व शाश्वत ऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टीने महानगरपालिका अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांना प्रोत्साहन देईल. यामध्ये सौरउर्जेचा समावेश आहे.
नाशिकने शाश्वत विकासासठी उचलेली पावले
- संपूर्ण शहरभरात १५ किंवा ३० मिनिट अतिपरिचित क्षेत्रे विकसित करणे जिथे रहिवाशांना त्यांच्या घरातून चालत किंवा सायकल चालवतं बहुतेक गरजा भागवता येतील.
- कामाच्या डिझाइनची माहिती देण्यासाठी आणि/किंवा हवामान बदल रोखण्यासाठी केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण करण्यासाठी एकत्र किंवा विलग डेटा गोळा करणे.
- राष्ट्रीय पातळी समान किंवा त्याही पेक्षा चांगली हवेची गुणवता राखण्यासाठी ध्येय ठेवणे.
- शहर अंतर्गत / शहर नियंत्रणात असलेल्या प्रदूषणाच्या मुख्य स्रोतांमधून प्रदूषण कमी करण्यासाठी २०२५ पर्यंत योजना विकसित करणे व शीर्ष स्त्रोतांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी किमान एक नवीन मूलभूत धोरण आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
- झिरो उत्सर्जन बसेस २०२५ पर्यंत प्राप्त करून त्याची टेस्ट करणे.
- २०३० पासून नेट-झिरो कार्बन नवीन इमारती साध्य करण्यासाठी रोडमॅप विकसित करणे.
- शहरातील सर्व कचरा संकलित केला जात आहे याची खात्री करुन घेणे व उर्वरित कचऱ्याची कमीतकमी इंजिनियर्ड सेनेटरी लॅडफिलमध्ये विल्हेवाट लावली जात आहे याची दक्षता घेणे.
- सर्व इंवेस्टर्सद्वारा फोसिल फ्युल फ्री व शाश्वत फायनान्स साठी प्रयत्नशील असणे. शासनाच्या सर्व पातळ्यांवर शाश्वत, दीर्घकालीन योजना तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असणे व योजनानिर्मितीत पारदर्शक असण्यावर भर देणे.
- नागरिक व इतर भागीदार संघटनांना एकत्रित आणून अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासाकरिता आर्थिक सहाय्य कार्यक्रम विकसित करणे व त्याचा वापर सक्तीचा करणे.
‘रेस टू झिरो’ अंतर्गत नाशिक महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांपैकी एक आहे जी जागतिक तापमानवाढ थांबवण्यासाठी हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देतील, याचाच भाग म्हणून २०३० पर्यंत उत्सर्जन अर्ध करण्याचे व २०४० पर्यंत कार्बन न्युट्रल शहर करण्याचे लक्ष्य ठेवले जाईल. रेस टू झिरो मध्ये सहभागी झालेली शहरे वातावरण बदल थांबवण्यासाठी ज्ञानाचे आदानप्रदान करतील व जगासमोर आपले कार्य मांडतील. ‘रेस टू झिरो’ मोहिमेसोबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माझ वसुंधरा अभियानाचे काम चालू आहे. माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र राज्याचे वातावरण बदल थांबवण्यासाठी व महाराष्ट्र राज्याला वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी सक्षम करण्याकरिता सुरु केलेली मोहित आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील स्थानिक शासकीय संस्थाना जैवविविधता, कचरा, हवा, पाणी, ऊर्जा आणि हवामान बदल यावर काम करण्यास चालना देते. महाराष्ट्रातील महविकास आघाडी सरकारचे हवामान बदल थांबवण्यासाठी जे व्हिजन आहे त्यासाठी हे पूरक ठरेल.
तन्मय टकले, पॉलिसी सहाय्यक, संजय बनसोडे ऑफिस, पर्यावरण व वातावरण बदल राज्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार म्हणाले ” रेस टू झिरो मध्ये सामील होणं ही नाशिक शहरासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल टू आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या वातावरण बदल थांबवण्याच्या लढाईत राज्यस्तरीय नेतृत्वाला पूरक अशी भूमिका नाशिक घेतं आहे.” नाशिक महानगरपालिका तसेच नाशिक मधील नागरिक वातावरण बदल थांबवण्यासाठी सुरु झालेल्या या उपक्रमात सहभागी होण्यास आतुर आहेत. महाराष्ट्र राज्याला वातावरण बदलांच्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी नाशिक कटिबद्ध आहे.