नागरिकांनीही कोरोना सुरक्षेचं भान ठेवावं, राजकारण्यांनी नियम मोडणाऱ्यांसाठी प्रभाव वापरू नये! – उच्च न्यायालय

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाला बेजबाबदार वागणारे नागरिकही जबाबदार असून अशा नागरिकांना मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहेत, मात्र तरीही काही लोक सरकारलाच दोष देत आहेत. अशा नागरिकांनी स्वत: आधी कोरोना नियमांचे पालन करावे आणि मग सरकारला दोष द्यावा अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केली आहे. त्याचवेळी कोरोना सुरक्षा नियम मोडणाऱ्या अशा नागरिकांना कारवाईपासून वाचवण्यासाठी राजकारणी आणि अन्य प्रभावशाली व्यक्तींनी त्यांचा प्रभाव वापरू नये, असंही न्यायालयाने सुनावले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी.यू. देबडार यांच्या खंडपीठाने लोक प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांसह सर्वांना घराबाहेर पडताना आधार कार्ड आणि मास्क घालणे आवश्यक असल्याचे बजावले आहे.

लोकानीही संयम आणि शिस्त पाळावी

न्यायमूर्ती घुगे म्हणाले की सरकारला दोष देण्यापूर्वी आपण नागरिक म्हणून सभ्यता आणि संवेदनशीलता दाखविली पाहिजे. लोकांनी संयम राखावा व शिस्त पाळावी. सरकारी योजना व यंत्रणा चांगल्या असतात, परंतु लोकच त्याची वाट लावतात. न्यायालयाने म्हटले की, काही लोक कोरोना नियम पायदळी तुडवत विनाकारण रस्त्यावर फिरताना दिसतात.

मास्क हनुवटीखाली घालणारे सुपर स्प्रेडर

न्यायालयाने म्हटले आहे की, घराबाहेर पडणाऱ्या व्यक्तीने किमान नाक आणि तोंड झाकण्यासाठी मास्क घालावा. न्यायमूर्ती घुगे म्हणाले, हनुवटीखाली मास्क असलेल्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे, कारण असे लोक सुपर स्प्रेडर ठरू शकतात.

लॉडाऊन मोडणाऱ्यांसाठी दबाव आणू नका

कोरोना नियम मोडणाऱ्यांना वाचवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेवर येणाऱ्या दबाबाची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. लॉकडाउन उल्लंघन करणार्‍याला मदत करण्यासाठी कोणत्याही राजकारण्याने किंवा कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीने त्याचा प्रभाव वापरु नये, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.

सरकारी धोरणात हस्तक्षेपाचा हेतू नाही

गेल्या आठवड्यात खंडपीठाने कोरोना उपचारासाठी आवश्यक ऑक्सिजन आणि रेमदेसिविर इंजेक्शनची कमतरता आणि कोरोना निर्बंधाचे लोकांकडून उल्लंघन यासारख्या प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेतली होती. ऑक्सिजन आणि रेमदेसविर इंजेक्शन वितरणाच्या सरकारच्या धोरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आपला हेतू नव्हता असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.