कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडमुळे महाराष्ट्राचे १,५८० कोटी वाचणार

मुक्तपीठ टीम

जंगलातील झाडांची कत्तल करून उभारल्या जाणाऱ्या आरे कार शेडला कांजुरमार्गला हलवल्यामुळे जनतेच्या पैशाचे वारेमाप नुकसान होईल असा अपप्रचार करणाऱ्यांना खोटे पाडणारी एक माहिती समोर आली आहे. तसे दावे करणारे सरकारी अहवालांचे दाखले देत असत, त्यांना खोटे पाडणारा माहितीही सरकारी समितीच्या अहवालातीलच आहे.

मुंबई मेट्रो ३ कारशेड गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. मेट्रो ३चा कार डेपो आरे येथे उभारायचा की कांजुरमार्गमध्ये, यावरून वाद सुरू आहे. तो संपण्याचे नाव घेत नाही. या पार्श्वभूमीवर कांजुरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड उभारल्यास राज्याचे तब्बल १,५८० कोटी वाचतील, असा अहवाल नव्या समितीने दिला आहे.

कांजुरमार्गच्या कारशेडमुळे फायदा

मुंबई ३ मेट्रो कारशेडसंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
या समितीत नऊ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता.
कांजुरमार्ग येथील जागेत मेट्रो कारशेड बांधल्यास जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च यामध्ये राज्याचे १५८० कोटी रुपये वाचतील.
कांजुरमार्ग येथील जागा आरे येथील जागेपेक्षा मोठी आहे.
आरे कारशेडमध्ये केवळ ३० मेट्रो उभ्या राहू शकतात. याउलट, कांजुरमार्ग येथील जागेत ५५ मेट्रो उभ्या राहू शकतात.
२०३१ पर्यंत आरे येथील डेपोची क्षमता कमी होत जाईल आणि त्यानंतरच्या टप्प्यात गंभीर क्षमतेची कमतरता निर्माण होईल.
भविष्यात आरे मेट्रो डेपोच्या विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त पाच हेक्टर जमीन लागेल. त्यासाठी पुन्हा आरे जंगलातील १,०८९ झाडे तोडण्याची आवश्यकता असेल.
एकदा मेट्रो सर्व मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर आरे व्यतिरिक्त अतिरिक्त डेपो सुविधा तयार करणे अवघड आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
मेट्रो ३,६ आणि ४ च्या डिझाइन ट्रॅफिकसाठी एकत्रित डेपो-कम-वर्कशॉपचे नियोजन व डिझाइन करण्यासाठी कंजूरमार्ग जमीन तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि पुरेशी आहे.

नवी समिती कशासाठी?

केंद्र सरकारने जमिनीवर आपला दावा सांगितल्यामुळे कांजूरमार्ग येथे कोर्टाने बांधकाम थांबविल्यानंतर समितीची स्थापना केली गेली.
मुंबई उपनगरी जिल्ह्यातील जिल्हाधिका्यांनी १०० हेक्टर जमिन एमएमआरडीएकडे सोपविली होती.
मेट्रो ६ (जोगेश्वरी-विक्रोळी), (कुलाबा-सीप्झ) आणि (वडाळा-कासारवादावली) साठी एकात्मिक कारशेडची योजना होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
कारशेड प्रकरणातील ही तिसरी समिती आहे.
२०१५ मध्ये तत्कालीन एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएस मदन यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती, ज्यांनी कांजूरमार्ग प्रकल्पाची शिफारस केली होती.
दुसरे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अधिपत्याखाली होती, ज्यांनी जानेवारी २०२० मध्ये सादर केलेल्या अहवालात आरे कांजूरमार्ग प्रकल्पाची शिफारस केली होती.

पाहा व्हिडीओ: